“Delhi Jal Board does not even know which agency maintains such a record”
Groundwater is extracted with impunity is the general refrain, but the agencies concerned — the Central Ground Water Authority (CGWA) or the Delhi Jal Board (DJB) — cannot quantify just how much of the natural resource is lost on an everyday basis or for what purposes.
This, even as policies and programmes to check rampant misuse of groundwater have been implemented.
Vinod Jain of the non-government organisation Tapas said the DJB and the CGWA keep no tabs on the quantity of groundwater extracted or the percentage used for commercial and domestic purposes. Mr. Jain had sought information under the Right to Information Act from the agencies about the quantum of groundwater used up by individuals, industry and societies.
“Through the RTI, we learnt that none of the agencies have any record of how much water is being used up. The standard reply I received was that ‘no data on withdrawal of water/depletion of groundwater table is being maintained.' The DJB even said they did not know which agency maintained such a record,” said Mr. Jain.
In Delhi where the commercial use of groundwater has been banned, seven of the nine districts are ‘overexploited' vis-à-vis the resource.
“We had asked the agencies if they had any data on how much withdrawal of groundwater is carried out everyday and on an average by individuals, for what purposes — drinking, bottling, by farm houses or fire tenders etc., The idea was to ascertain whether such data can be put to use by helping plan for the future,” said Mr. Jain.
He went on to add: “The data could have been used to get an exact demand of the groundwater. It could have helped the agencies plan accordingly for ensuring water security.”
Groundwater contributes to the city's demand not met by the DJB's piped water supply. It is also being used for various non-potable purposes, including construction and agricultural.
Tuesday, May 24, 2011
Plan panel begins consultations on 12th Plan approach (Hindu 24 May 2011)
Starting with the northern region, the Planning Commission on Monday launched the process of consultations with Chief Ministers on formulation of the Approach Paper to the12th Five Year Plan (2012-17) as directed by Prime Minister Manmohan Singh to commence work immediately on preparation of a draft.
As flagged in its presentation at the full meeting of the Planning Commission presided over by the Prime Minister on April 21, issues with regard to water, energy and infrastructure also emerged as the main topics for discussion at the meeting with the seven northern States.
The meeting also marked the beginning of consultation with States to formulate the Approach Paper for the 12th Five Year Plan (2012-17). This comes at a time when the country is looking at raising the average economic growth to 9-9.5 per cent from 8.2 per cent expected in the current Plan.
Briefing the media, Planning Commission Deputy Chairman Montek Singh Ahluwalia said: “Today's (Monday) meeting showed that water and energy, two issues considered important by us, are also on priority list of States”.
Elated by the consensus on issues that need to be tackled, Mr. Ahluwalia noted that during the meeting Delhi Chief Minister Shiela Dikshit favoured the establishment of a ‘Water Regulatory Authority'. “Another CM pointed to water management, groundwater depletion and watershed management. I am happy that the CMs have called for action to find a solution to the water issue. Energy was also a major issue raised by the states,” he said.
Many suggestions
Pointing to a “large number of suggestions” made by the States, he said: “We will take them into account when we finally get around [to preparing the Approach Paper]”. Apart from Mr. Ahluwalia and members of the Plan panel, the meeting was attended by the chief ministers of Delhi (Shiela Dikshit), Haryana (Bhupinder Singh Hooda) and Himachal Pradesh (Prem Kumar Dhumal) while Jammu and Kashmir, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand and the Union territory of Chandigarh were represented by senior ministers and officials.
Mr. Ahluwalia noted that similar consultations would be held with other States soon. “Within the next three weeks or so, I hope that the consultations will be over. We had the consultations with northern States. It will be followed by other regions -- western, southern, eastern and north-eastern,” he said.
As for the other issues that came up for discussion, Mr. Ahluwalia said that cash transfer to below poverty line (BPL) families was one such topic.
As flagged in its presentation at the full meeting of the Planning Commission presided over by the Prime Minister on April 21, issues with regard to water, energy and infrastructure also emerged as the main topics for discussion at the meeting with the seven northern States.
The meeting also marked the beginning of consultation with States to formulate the Approach Paper for the 12th Five Year Plan (2012-17). This comes at a time when the country is looking at raising the average economic growth to 9-9.5 per cent from 8.2 per cent expected in the current Plan.
Briefing the media, Planning Commission Deputy Chairman Montek Singh Ahluwalia said: “Today's (Monday) meeting showed that water and energy, two issues considered important by us, are also on priority list of States”.
Elated by the consensus on issues that need to be tackled, Mr. Ahluwalia noted that during the meeting Delhi Chief Minister Shiela Dikshit favoured the establishment of a ‘Water Regulatory Authority'. “Another CM pointed to water management, groundwater depletion and watershed management. I am happy that the CMs have called for action to find a solution to the water issue. Energy was also a major issue raised by the states,” he said.
Many suggestions
Pointing to a “large number of suggestions” made by the States, he said: “We will take them into account when we finally get around [to preparing the Approach Paper]”. Apart from Mr. Ahluwalia and members of the Plan panel, the meeting was attended by the chief ministers of Delhi (Shiela Dikshit), Haryana (Bhupinder Singh Hooda) and Himachal Pradesh (Prem Kumar Dhumal) while Jammu and Kashmir, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand and the Union territory of Chandigarh were represented by senior ministers and officials.
Mr. Ahluwalia noted that similar consultations would be held with other States soon. “Within the next three weeks or so, I hope that the consultations will be over. We had the consultations with northern States. It will be followed by other regions -- western, southern, eastern and north-eastern,” he said.
As for the other issues that came up for discussion, Mr. Ahluwalia said that cash transfer to below poverty line (BPL) families was one such topic.
Demand for quick resolution of Delhi's solid waste disposal, water needs (Hindu 24 May 2011)
During Regional Consultation on Approach to 12th Plan, organised at Delhi Secretariat
For A better FUTURE:Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda, Delhi Chief Minister Sheila Dikshit and Himachal Pradesh Chief Minister Prem Kumar Dhumal during the Regional Consultation on Approach to 12th Plan in New Delhi on Monday.— Photo: V. Sudershan
The need for the northern States to cooperate in the development of infrastructure for meeting the basic needs of the people relating to housing, water, power and transportation was stressed during the Regional Consultation on Approach to 12th Five Year Plan, which was organised at the Delhi Secretariat.
In his introductory remarks, Planning Commission Deputy Chairperson Montek Singh Ahluwalia said proper feedback was very important to develop a system.
‘Not just a plan'
He added that since the Five Year Plan is not merely a five-year Budget but also a policy framework, the 12{+t}{+h}Plan will be based on faster, more inclusive and sustainable growth. The Plan will be evolved in such a way that people feel a wide sense of participation.
Delhi Chief Minister Sheila Dikshit expressed confidence that with such high level participation of seven Northern States and the Planning Commission, the exercise would be truly meaningful and useful in evolving the approach to the 12th Plan.
Delhi being a small urbanised territory is dependent on neighbouring States for many of its requirements, she said, adding that it needed complete cooperation and support from these States, as also from the Planning Commission.
Ms. Dikshit said it was very essential to develop the National Capital Region to lessen the burden on Delhi, and for this, more powers should be vested with the NCR Board. The Chief Minister also underlined the need to have a Common Economic Zone for the NCR and a Common Economic Development Policy for this area.
By the end of the 12th Plan, Delhi's population may be around 19 million, and by 2021, it may touch the 20 million mark, the Chief Minister said.
With disposal of solid waste for the mega city posing a major challenge and lack of sufficient land for disposal of solid waste adding to the complexity, Ms. Dikshit urged all participating States to set up common sanitary landfill sites in the NCR.
Besides, waste disposal, Ms. Dikshit also spoke about increasing the water supply.
To meet the increased water demand in Delhi, the Chief Minister said, there was a need to expedite potential reservoir projects like Renuka, Keshau and Lakhwar Viyasi.
Cooperation required
Ms. Dikshit also submitted a suggestion to construct a common pond near boundaries of Delhi, Haryana and U.P. which may help resolve water problems. This will require cooperation from these three States, she said, adding that this project would help in storage of flood water available in Yamuna river during the rainy season to meet the raw water requirement during the rest of the year.
Ms. Dikshit also talked about how to decongest Delhi roads and that to ensure that traffic meant for other States avoided Delhi roads, it was essential that the Western and Eastern Peripheral Expressways are completed expeditiously.
Referring to the development in NCR, Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda spoke of the need to make the NCR Board more purposeful and development-oriented.
‘Extend metro to Haryana cities'
He also demanded extension of Delhi Metro in the neighbouring cities of Haryana.
Himachal Pradesh Chief Minister Prem Kumar Dhumal said the problems coming in the way of the Renuka Dam Project should be resolved at the earliest so that Delhi could get more drinking water.
He said the Regional Consultation will help in implementation of the Plan and to achieve the targets. Finance Ministers of Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh also expressed their views at the meet.
For A better FUTURE:Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda, Delhi Chief Minister Sheila Dikshit and Himachal Pradesh Chief Minister Prem Kumar Dhumal during the Regional Consultation on Approach to 12th Plan in New Delhi on Monday.— Photo: V. Sudershan
The need for the northern States to cooperate in the development of infrastructure for meeting the basic needs of the people relating to housing, water, power and transportation was stressed during the Regional Consultation on Approach to 12th Five Year Plan, which was organised at the Delhi Secretariat.
In his introductory remarks, Planning Commission Deputy Chairperson Montek Singh Ahluwalia said proper feedback was very important to develop a system.
‘Not just a plan'
He added that since the Five Year Plan is not merely a five-year Budget but also a policy framework, the 12{+t}{+h}Plan will be based on faster, more inclusive and sustainable growth. The Plan will be evolved in such a way that people feel a wide sense of participation.
Delhi Chief Minister Sheila Dikshit expressed confidence that with such high level participation of seven Northern States and the Planning Commission, the exercise would be truly meaningful and useful in evolving the approach to the 12th Plan.
Delhi being a small urbanised territory is dependent on neighbouring States for many of its requirements, she said, adding that it needed complete cooperation and support from these States, as also from the Planning Commission.
Ms. Dikshit said it was very essential to develop the National Capital Region to lessen the burden on Delhi, and for this, more powers should be vested with the NCR Board. The Chief Minister also underlined the need to have a Common Economic Zone for the NCR and a Common Economic Development Policy for this area.
By the end of the 12th Plan, Delhi's population may be around 19 million, and by 2021, it may touch the 20 million mark, the Chief Minister said.
With disposal of solid waste for the mega city posing a major challenge and lack of sufficient land for disposal of solid waste adding to the complexity, Ms. Dikshit urged all participating States to set up common sanitary landfill sites in the NCR.
Besides, waste disposal, Ms. Dikshit also spoke about increasing the water supply.
To meet the increased water demand in Delhi, the Chief Minister said, there was a need to expedite potential reservoir projects like Renuka, Keshau and Lakhwar Viyasi.
Cooperation required
Ms. Dikshit also submitted a suggestion to construct a common pond near boundaries of Delhi, Haryana and U.P. which may help resolve water problems. This will require cooperation from these three States, she said, adding that this project would help in storage of flood water available in Yamuna river during the rainy season to meet the raw water requirement during the rest of the year.
Ms. Dikshit also talked about how to decongest Delhi roads and that to ensure that traffic meant for other States avoided Delhi roads, it was essential that the Western and Eastern Peripheral Expressways are completed expeditiously.
Referring to the development in NCR, Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda spoke of the need to make the NCR Board more purposeful and development-oriented.
‘Extend metro to Haryana cities'
He also demanded extension of Delhi Metro in the neighbouring cities of Haryana.
Himachal Pradesh Chief Minister Prem Kumar Dhumal said the problems coming in the way of the Renuka Dam Project should be resolved at the earliest so that Delhi could get more drinking water.
He said the Regional Consultation will help in implementation of the Plan and to achieve the targets. Finance Ministers of Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh also expressed their views at the meet.
Saturday, May 21, 2011
नदियों के किनारे कंस्ट्रक्शन पर लगेगी रोक (Nav Bharat Times/Noida- 20 May 2011)
विनोद शर्मा ॥ नोएडा
हिंडन और यमुना समेत देश की सभी नदियों के किनारे बांध क्षेत्र की सीमा के अंदर चल रहे निर्माण कार्यों पर गाज गिर सकती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने गैरसरकारी संगठनों की मांग पर रिवर रेग्युलेशन जोन का ड्राफ्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय एक कमिटी गठित की गई है। पर्यावरण मंत्रालय के विशेष सचिव जे. एम. मॉस्कर इस कमिटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। इस कमिटी में पर्यावरण के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और प्रफेसर और एडवोकेट को भी शामिल किया गया है। इस जोन के बन जाने के बाद नदी के रिवर फ्लड प्लेन एरिया को सेफ रखा जा सकेगा। तब नदियों के किनारे बेशकीमती जमीनों के आस-पास प्लान बनाते समय अप्रूवल लेना होगा, इसमें पब्लिक ऑब्जेक्शन भी होगा।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस कमिटी को लेकर पब्लिक की तरफ से काफी दिनों से डिमांड चल रही थी। हालांकि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में सबसे पहले रिवर रेग्युलेशन जोन बनाने की डिमांड 23-24 नवंबर 2001 में दिल्ली में हुई एक वर्कशॉप के दौरान उठी थी। इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। 12 मार्च को जब जापान में भूकंप आया तो यमुना जियो अभियान के कन्वेनर मनोज मिश्रा ने भी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लेटर लिखकर भारी जनतबाही से बचाने के लिए रिवर रेग्युलेशन जोन बनाने की डिमांड की थी। यमुना जियो अभियान ने अपने लेटर में कहा था कि पूर्वी दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में इन दिनों डूब क्षेत्र में बहुमंजिला बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। इनमें 60 मंजिला बिल्डिंग का भी जिक्र किया गया था। एनजीओ ने कहा था कि जब यह एरिया भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं, तब इतनी ऊंची बिल्डिंगों की इजाजत डूब क्षेत्र में देना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। इस लेटर के बाद दिल्ली में यमुना बचाओ आंदोलन की तरफ से जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया। 13 अप्रैल को सेव यमुना मूवमेंट की तरफ से भी यमुना को बचाने के लिए जो डिमांड लेटर दिया गया, इसमें रिवर रेग्युलेशन जोन का ड्राफ्ट जल्द से जल्द बनाने की मांग की गई थी। 11 मई को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के निर्देश पर रिवर रेग्युलेशन जोन एक्ट का ड्राफ्ट बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
इस नोटिफिकेशन में चेयरमैन जे . एम . मॉस्कर के अलावा अडिशनल सेक्रेटरी मीरा महर्षि , एडवाइजर डॉ . नलिनी भट्ट , महाराष्ट्र सरकार में सेक्रेटरीपर्यावरण मंत्रालय श्रीमति वाल्सा . आर . नायर सिंह , तमिलनाडु से श्रीलयम अंबू , केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व वैज्ञानिक आर . सी . त्रिवेदी , जेएनयू केरिटायर्ड प्रफेसर ब्रिज गोपाल , आईआईटी रुड़की के इंजीनियर डॉ . जी . जे . चक्रवर्ती , लीगल एडवाइजर मोहम्मद खान और डॉ . ए . सेंटिलवेल को शामिलकिया गया ह ै।
हिंडन और यमुना समेत देश की सभी नदियों के किनारे बांध क्षेत्र की सीमा के अंदर चल रहे निर्माण कार्यों पर गाज गिर सकती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने गैरसरकारी संगठनों की मांग पर रिवर रेग्युलेशन जोन का ड्राफ्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय एक कमिटी गठित की गई है। पर्यावरण मंत्रालय के विशेष सचिव जे. एम. मॉस्कर इस कमिटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। इस कमिटी में पर्यावरण के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और प्रफेसर और एडवोकेट को भी शामिल किया गया है। इस जोन के बन जाने के बाद नदी के रिवर फ्लड प्लेन एरिया को सेफ रखा जा सकेगा। तब नदियों के किनारे बेशकीमती जमीनों के आस-पास प्लान बनाते समय अप्रूवल लेना होगा, इसमें पब्लिक ऑब्जेक्शन भी होगा।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस कमिटी को लेकर पब्लिक की तरफ से काफी दिनों से डिमांड चल रही थी। हालांकि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में सबसे पहले रिवर रेग्युलेशन जोन बनाने की डिमांड 23-24 नवंबर 2001 में दिल्ली में हुई एक वर्कशॉप के दौरान उठी थी। इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। 12 मार्च को जब जापान में भूकंप आया तो यमुना जियो अभियान के कन्वेनर मनोज मिश्रा ने भी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लेटर लिखकर भारी जनतबाही से बचाने के लिए रिवर रेग्युलेशन जोन बनाने की डिमांड की थी। यमुना जियो अभियान ने अपने लेटर में कहा था कि पूर्वी दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में इन दिनों डूब क्षेत्र में बहुमंजिला बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। इनमें 60 मंजिला बिल्डिंग का भी जिक्र किया गया था। एनजीओ ने कहा था कि जब यह एरिया भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं, तब इतनी ऊंची बिल्डिंगों की इजाजत डूब क्षेत्र में देना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। इस लेटर के बाद दिल्ली में यमुना बचाओ आंदोलन की तरफ से जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया। 13 अप्रैल को सेव यमुना मूवमेंट की तरफ से भी यमुना को बचाने के लिए जो डिमांड लेटर दिया गया, इसमें रिवर रेग्युलेशन जोन का ड्राफ्ट जल्द से जल्द बनाने की मांग की गई थी। 11 मई को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के निर्देश पर रिवर रेग्युलेशन जोन एक्ट का ड्राफ्ट बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
इस नोटिफिकेशन में चेयरमैन जे . एम . मॉस्कर के अलावा अडिशनल सेक्रेटरी मीरा महर्षि , एडवाइजर डॉ . नलिनी भट्ट , महाराष्ट्र सरकार में सेक्रेटरीपर्यावरण मंत्रालय श्रीमति वाल्सा . आर . नायर सिंह , तमिलनाडु से श्रीलयम अंबू , केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व वैज्ञानिक आर . सी . त्रिवेदी , जेएनयू केरिटायर्ड प्रफेसर ब्रिज गोपाल , आईआईटी रुड़की के इंजीनियर डॉ . जी . जे . चक्रवर्ती , लीगल एडवाइजर मोहम्मद खान और डॉ . ए . सेंटिलवेल को शामिलकिया गया ह ै।
Wednesday, May 18, 2011
Water shortage in several areas of the Capital (Hindu 18 May 2011)
Glitches at Chandrawal, Haiderpur water treatment plants
Several areas including VIP areas have been facing a water shortfall on account of low production in the city over the past few days. The dip in water supply has been caused by a power-related glitch in the Chandrawal water treatment plant and on account of Haryana withholding some quantum of supply to the Haiderpur water treatment plant.
On Saturday night a two and a half hour power cut at the Chandrawal power plant led to water production being affected. The plant was flooded with water that could not be treated and this in turn led to the breakdown of two 11 MGD pumps.
“Water production had to be scaled down because two pumps were out of action and repair work is on. We are hopeful of getting the plant to work to its full capacity by Wednesday morning,” said an official.
As against 100 MGD, the plant's production over the past few days has come down to 80-83 MGD. The DJB has also initiated action against the employees at the plant for failing to switch off supply coming to the plant from Wazirabad when the fault occurred. “There has been some laxity and we will take the necessary action,” the official said.
The glitch in Chandrawal has left large parts of Central Delhi and the VIP areas served by the New Delhi Municipal Council with water much less than required. “For the past few days now the supply is limited to 10-15 minutes only. The summer heat is unbearable and water shortage makes it even worse,” said Sonia Pandey, a homemaker from Prasad Nagar.
The DJB is also hopeful of getting the production at Haiderpur back to its full capacity. Production at the plant has declined after Haryana had reduced the water supply meant for the city. According to the official, the production has fallen from 226 MGD to 221 MGD. “As of now we are not severely strained on account of this dip, but we are hoping that the full supply will be resumed and we can start production at full capacity,” the official said.
DJB officials said the city's growing demand for water has put a huge strain on the existing WTPs. “Chandrawal for instance, is severely strained. The rise in the number of commercial set ups like hotels and guest houses has been very rapid and the city's infrastructure cannot cope with the unplanned growth. We need to augment the capacity of the plants to be able to meet the requirements of the people.”
Several areas including VIP areas have been facing a water shortfall on account of low production in the city over the past few days. The dip in water supply has been caused by a power-related glitch in the Chandrawal water treatment plant and on account of Haryana withholding some quantum of supply to the Haiderpur water treatment plant.
On Saturday night a two and a half hour power cut at the Chandrawal power plant led to water production being affected. The plant was flooded with water that could not be treated and this in turn led to the breakdown of two 11 MGD pumps.
“Water production had to be scaled down because two pumps were out of action and repair work is on. We are hopeful of getting the plant to work to its full capacity by Wednesday morning,” said an official.
As against 100 MGD, the plant's production over the past few days has come down to 80-83 MGD. The DJB has also initiated action against the employees at the plant for failing to switch off supply coming to the plant from Wazirabad when the fault occurred. “There has been some laxity and we will take the necessary action,” the official said.
The glitch in Chandrawal has left large parts of Central Delhi and the VIP areas served by the New Delhi Municipal Council with water much less than required. “For the past few days now the supply is limited to 10-15 minutes only. The summer heat is unbearable and water shortage makes it even worse,” said Sonia Pandey, a homemaker from Prasad Nagar.
The DJB is also hopeful of getting the production at Haiderpur back to its full capacity. Production at the plant has declined after Haryana had reduced the water supply meant for the city. According to the official, the production has fallen from 226 MGD to 221 MGD. “As of now we are not severely strained on account of this dip, but we are hoping that the full supply will be resumed and we can start production at full capacity,” the official said.
DJB officials said the city's growing demand for water has put a huge strain on the existing WTPs. “Chandrawal for instance, is severely strained. The rise in the number of commercial set ups like hotels and guest houses has been very rapid and the city's infrastructure cannot cope with the unplanned growth. We need to augment the capacity of the plants to be able to meet the requirements of the people.”
Friday, May 13, 2011
Expert panel in offing to monitor riverfront realty growth (Times of India/New Delhi- 13 May 2011)
NEW DELHI: Regulations to govern riverfront development could be in the offing as the environment ministry is setting up an expert group to seek its opinion about it.
There has been rampant development on riverfronts in cities; displacing poor and building expensive real estate. The ministry's moves may come in as a key route to regulate how the rivers are managed in the cities. Now, the rules stipulate only regulation of coastal zone lands under the Environment Protection Act. The same Act can help in formulating other regulations.
In Delhi, the development on the Yamuna's bank – Akshardham Temple and the Commonwealth Games Village —led to litigation and criticism for eating into the poisoned river's natural flow. Besides, the poor had to make way for lucrative real estate.
NGO seeks Prime Minister's help to rid Yamuna bed of encroachers (The Hindu/New Delhi- 13 May 2011)
Staff Reporter
Unwilling to let the Delhi Transport Corporation stake claim to a portion of the river bed and use it for a bus depot, the Yamuna Jiye Abhiyan, a non-government organisation, has written to the Prime Minister, reiterating the need to rid the floodplain of encroachments.
In the letter, the YJA has supported its claims by drawing attention to the information procured through the Right to Information Act. The NGO pointed out that RTI responses received from DDA show the land was meant for recreational purposes. It also says that DDA has not received any request from the DTC or the Transport Department for identification and allotment of land for shifting of the bus depot currently functioning opposite Indraprastha Park on Ring Road.
The NGO claims there is enough evidence to prove that the portion of land under DTC's occupation is part of the river bed. It has urged the Prime Minister to direct the Delhi Government to remove the temporary bus depot from the river bed.
L-G's order
“Such an act would be in accordance with the directions of the Lieutenant-Governor of Delhi who had allowed the temporary occupation only for the duration of the Commonwealth Games-2010 and that too in the light of the security needs of the Games. This act would also be in tune with the directions dated December 3, 2010, of the statutorily created Delhi Urban Arts Commission which had advised the DTC to dismantle its structures and to vacate the river bed. This act would also be in tune with the directions of the Delhi High Court of December 2005 mandating removal of all structures from within 300 m of the river on either side. In pursuance of which order, thousands of jhuggi-jhonpri structures from the river bed have already been removed…” the letter says.
YJA convenor Manoj Misra said there is land available elsewhere in the city for the bus depot but the Government seems reluctant to clear the river bed. “There is enough space at the nearby Mayur Vihar Phase I City Centre where under the Master Plan of Delhi there is already a sprawling space provided for a bus depot, and which was even suggested way back in 2008 to the DTC by DDA.”
He went on to add: “The DDA itself has informed that the land use of the said area, where the depot stands is green (recreation). Also, the site is dangerous as a high-tension line goes right over it and a mishap can result in an avoidable catastrophe. The bus depot is symptomatic of the wrong and poor planning on the part of the DTC and the Public Works Department (that has raised the depot on behalf of DTC). The entry and exit for the buses from the said depot is fraught with danger as any bus entering from the Ashram side into the depot has to cut through the flowing traffic on National Highway 24 while any bus exiting from the depot again has to cut through the normal flow of the traffic on Ring Road to either proceed towards Ashram or take a U-turn under the flyover for going to Rajghat. This fact also points to the wrong and poor planning in identifying this site for the depot,” he said.
“The land was meant for recreational purposes….enough space at Mayur Vihar for the depot”
Wednesday, May 11, 2011
Are Big Dams Leaving India High And Dry? (Sanctuary Asia- May 2011)
April 2011:
The author is one of India’s most knowledgeable experts on the impact of large development projects such as dams and mines on ecosystems and people. He has travelled extensively across India and has been reporting and writing for Sanctuary for over 15 years. He writes here of India’s planned destruction of the Brahmaputra valley.
On a sunny January morning this year, I was in the vast floodplains of the river Siang in Arunachal Pradesh (AP). The river is called Yarlung Tsangpo in upstream China and enters downstream Assam to form the Brahmaputra after its confluence with the Lohit and Dibang rivers at a unique tri-junction. Accompanied by local friends, I was on a small country boat crossing over to one of the riverine islands in the midst of the braided river, 30 to 35 km. downstream of the proposed 2,700 MW Lower Siang hydroelectric project in the highlands upstream.
Further east, contiguous riverine islands and tracts – a mix of grasslands, wetlands and forests – form part of the Daying Ering Wildlife Sanctuary, an area which has been identified as an Important Bird Area (IBA) and a potential Ramsar site by the Bombay Natural History Society (BNHS). The area is also home to the tiger and wild water buffalo, and serves as a vital elephant migration corridor.
HIGH AND DRY
As we moved downstream, our boatman, Bhudan Sahni, pointed to a wooden post on the right bank of the river, which rose well over 300 cm. (10 feet) above the water level. Bhudan said this was put up by the proposed Lower Siang project authorities to indicate the height to which the water levels will rise when the turbines of this mega project turn each evening to generate ‘peak load’ electricity. Official data suggests that in the winter months downstream waters would recede to 25-30 per cent of normal flows for 20-21 hours each day as the dam is filled and then rise to 500-600 per cent of normal flows for three to four hours when power is generated.
In January, for instance, the flow would fluctuate between 328 cumecs (cubic metres per second) and 5,063 cumecs on a daily basis, as opposed to a uniform flow of approximately 800-1,000 cumecs in a no-dam situation. Where we were and in the neighbouring tracts of the Daying Ering Sanctuary, this would translate into an unnatural daily fluctuation of around four metres (over 13 feet) by the company’s own admission.
The natural flow pattern of a river is like its ‘heart beat’ and the alternate starving and flooding of the Siang by the proposed Lower Siang hydel project would leave critical floodplain ecosystems in the downstream and their inhabitants ‘high and dry’ – literally!
DAMS AND THE DOWNSTREAM
The downstream impacts of dams in the Brahmaputra river basin has been an issue of major concern in recent years in Assam and Arunachal Pradesh, even as plans unfold to develop as many as 135 large hydropower projects to produce approximately 57,000 MW of electricity in Arunachal Pradesh alone. When large dams block the flow of a river, they also trap sediments and nutrients vital for fertilising downstream plains. They alter the natural flow regimes which drive the ecological processes in the downstream areas. The fragile and magical connection between the upstream and downstream waters is disrupted by large dams, with a disastrous effect on the economy of people in the floodplains whose lives have been tailored to river flows.
Some downstream impact concerns in the Northeast include: loss of fisheries; changes in beel (wetland) ecology in the floodplains; impacts on agriculture on the chapories (riverine islands and tracts); impacts on various other livelihoods due to the blockage of rivers by dams (e.g. driftwood collection, sand and gravel mining); increased flood vulnerability due to massive boulder extraction from river beds for dam construction and sudden water releases from reservoirs in the monsoons; dam safety and associated risks in this geologically-fragile and seismically-active region.
STARVE A RIVER, FLOOD A RIVER
The drastic daily fluctuation in river flows will be seen virtually across all major rivers such as the Subansiri, Dibang and Lohit in the Brahmaputra river basin. For example, the average winter (lean season) flow in the Subansiri river in its natural state is approximately 400 cumecs. Both the ecology of the downstream areas and people’s use of the riverine tracts in winter is adapted to this ‘lean’ but relatively uniform flow of water on any particular day. Chapories for example, which are exposed and drier in winter, are used by wildlife, as well as for agriculture and cattle grazing purposes by local communities. After the commissioning of the 2,000 MW Lower Subansiri project, flows in the Subansiri river in winter will fluctuate drastically on a daily basis from six cumecs for around 20 hours (when water is being stored behind the dam) to 2,560 cumecs for around four hours when the water is released for power generation in the evening hours.
In other words, hydropower projects technologically lend themselves to be operated as peaking power plants, but this ruins downstream ecology. This can be pictured another way. Peak load water releases in the Subansiri river in winter will mimic the average monsoon flows, causing ‘winter floods’ every single day! The impact on both people and wildlife can be imagined! Fishing, flood-recession agriculture (such as mustard), river transportation and livestock rearing will all be adversely affected and the floodplain will become exceedingly dangerous for people and animals.
IMPACTS ON WILDLIFE
The chapories of rivers such as the Lohit, Dibang and Siang are home to a variety of grassland flora and fauna. These house several IBAs and potential Ramsar sites. There is a presence of a number of globally threatened avian species such as the Bengal Florican (global population less than 500), Swamp Francolin, Lesser Adjutant and the White-winged Duck, besides a number of other grassland and wetland birds. Many of these birds including the critically-endangered Bengal Florican and vulnerable Swamp Francolin breed in the grasslands in the chapories and lay their eggs on the ground or reed beds. Their breeding is seasonal and is dependent upon ground moisture and the status of grasslands and swamps in January, February and March, the prime mating and egg-laying months when the habitat is ‘dry’. Hatching and rearing takes place early-April onwards.
Wildlife biologist and grassland expert Dr. Goutam Narayan reiterates:
“The massive flow fluctuations in winter in the downstream reaches of hydropower projects in the Eastern Himalayan foothills will be catastrophic, particularly for ground flora and fauna. Mammals, birds, reptiles and amphibians that live on the ground of these chapories will be severely affected and some of them will either be drowned or obliterated. The eggs or young ones of the breeding animals will suffer badly. Normally these chapories do experience seasonal flooding due to change of river flow in rainy season, but at those times most of the animals move away to drier areas. In the dry season there is no flooding for several months and this is the time when most of these birds and animals occupy these chapories and often breed there. The massive increases in water flow for a few hours even in the dry season will cause daily floods in large parts of these low-lying chapories. The behaviour of ground breeding birds, reptiles and mammals is not adapted to this level of daily flooding in the breeding season. Remnant populations of highly threatened species like the Bengal Florican and Swamp Francolin will certainly lose even these tiny pockets of suitable habitat surviving only because they are so inaccessible and remote.”
Other wildlife impacted by flow fluctuations would include the tiger, elephant, wild water buffalo, hog deer and Gangetic river dolphin. Many are likely to be washed away due to sudden rises in water levels to which wildlife is not adapted. The Subansiri is only one of two tributaries of the Brahmaputra that have a resident population of the Gangetic river dolphin. Scientists from the Dibrugarh University as well as conservation groups from Assam have raised concern about the serious impacts on the national aquatic animal due to massive fluctuation in water levels once the under-construction 2,000 MW Lower Subansiri hydroelectric project is operational.
Biologist and fish expert Lakhi Prasad Hazarika who has been involved in extensive studies on the Subansiri river says, “Particularly vulnerable due to these flow fluctuations are fish in the transition zones in the foothills. For example, in the winter, some species breed in the shallow waters (Barilius species), while others such as the golden snake head Channa burca and Channa orenmacunatus hibernate along the shorelines. Such massive flow fluctuations will destroy these natural processes for many such species.”
FLAWED ENVIRONMENTAL GOVERNANCE
While the 2,000 MW Lower Subansiri project is currently under construction amidst strong protests downstream, projects on all major rivers such as the Siang, Dibang, Lohit and Manas are undergoing various stages of “green clearances”. The decision-making process at the Ministry of Environment and Forests (MoEF) in New Delhi is in denial of a basic fact of nature – that a river flows downstream. After widespread protests in Assam, the MoEF and its Expert Appraisal Committee (EAC) on River Valley and Hydroelectric projects have in recent months finally acknowledged downstream impacts but we have no indication that this will lead them to act with courage and intelligence.
For example, the 1,750 MW Demwe Lower project on the Lohit river was granted environmental clearance in February 2010 ignoring downstream concerns after which a post-clearance downstream impact study is being conducted! Similar post-clearance studies were earlier commissioned for the 2,000 MW Lower Subansiri and 1,500 MW Tipaimukh projects in the region. These acts, which are clothed with language such as ‘pragmatic’ will be judged by future generations as nothing short of criminal. Hopefully pending forest and wildlife clearances for the Demwe Lower project will not follow in the same fatal footsteps, especially since the project is upstream of sensitive wildlife habitats in the Lohit floodplains. Hydropower projects in the Northeast cannot be treated as a fait accompli and need to be reviewed in light of this serious lacuna – downstream impacts.
Recently the MoEF, for the very first time, prescribed partial downstream impact studies for a handful of projects before granting environmental clearance (3,000 MW Dibang Multipurpose project and 2,700 Lower Siang). But the Terms of Reference in these cases were so sketchy as to be a recipe for dam-related conflicts. Worse, consultants hired by project developers continue to produce all reports, not surprisingly, in favour of their own projects.
Cumulative impacts of multiple projects (including in the downstream floodplains) assumes great significance in the region as over 135 hydropower projects are in the pipeline in Arunachal Pradesh alone. However, though cumulative impact assessments have been commissioned in some of the river basins recently, the environmental clearances of individual hydropower projects in such basins have been specifically de-linked from the results of such cumulative studies, rendering the whole exercise meaningless.
ADDRESSING THE ‘HIGH AND DRY’ ISSUE
Thus far discussions in MoEF’s EAC have primarily centred around addressing the ‘dry’ part of the flow fluctuations. This has involved exploring the possibility of keeping one turbine running through the day to reduce the effect of starving the river of water for approximately 20 hours prior to peak load water releases. But as mentioned above, one of the most severe downstream impacts will be the unnatural high flows when power is generated. In the Lower Siang project, EIA consultants hired by the developers have laughable, ecologically illiterate, ‘fixes’ to manage downstream impacts on the Daying Ering Sanctuary. They want to build walls around low lying islands! Incredible. The walls will, of course, merely add to wildlife woes when the river levels are both high and low.
Another idea discussed in the EAC that was rejected for its impracticability was the creation of ‘balancing reservoirs’ downstream of projects such as the Lower Subansiri dam. Theoretically these reservoirs are meant to absorb the fluctuating flows from upstream powerhouses so as to mimic natural flow patterns. But such techno-fixes, though they sound possible, cannot solve the social and environmental risks of these ill-advised mega dams in the ecologically and geologically fragile, seismically active and culturally sensitive Eastern Himalayas.
Experts from IIT Guwahati, Dibrugarh University and Guwahati University who conducted a downstream study of the under-construction 2,000 MW Lower Subansiri project have opined that the dam is unviable on geological grounds alone.
A third option to address the impact of fluctuating downstream flows might have been to run turbines according to natural flow patterns or allow a minimal departure of flow from natural flow patterns. But this ‘solution’ would render the projects economically unfeasible say economists. So why are the dams being constructed despite such insurmountable problems? Because developers, particularly private developers, are counting on huge anticipated profits from the generation and sale of power at very high prices during the peak load period in the open market (called ‘merchant sales’).
Common sense suggests that the long-term ecological and social security of the ecologically-sensitive floodplains in the Brahmaputra river basin demands that the mega projects being planned on rivers such as the Subansiri, Siang, Dibang and Lohit must be shelved. Smaller projects on their tributaries examined and built on a case-by-case basis, could deliver power to every single family in the Northeast. But that is not and never was the objective of economists, developers and politicians living in far away New Delhi. Their objective is to cash in instantly by superimposing short-term commercial infrastructure on long-term natural infrastructure of the people of the Northeast, leaving millions, literally, high and dry.
by Neeraj Vagholikar
The author is a member of Kalpavriksh and a Panos South Asia media fellow 2010-11.
धड़ल्ले से चल रहा यमुना रेती के अवैध खनन का कारोबार (Dainik Jagran/Faridabad-11 May 2011)
सुरेंद्र चौहान, पलवल यमुना नदी किनारे रेती का अवैध रूप से खनन हो रहा है इससे सरकार को हर माह लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सारा मामला सत्ताधारी दल के नेताओं और पुलिस के नोटिस में है। रेती चोरी करने वाले नदी के किनारे वन विभाग की जमीन पर खड़े वृक्षों को भी नहीं बख्श रहे हैं। हाल ही में गांव सुल्तानपुर के लोगों ने जिला उपायुक्त को शिकायत भी की थी कि रेती चोरी करने वाले पेड़ों को उखाड़ रहे हैं। रेती चोरी को रोकने के लिए सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने भी जिला पुलिस अधीक्षक अनिल धवन से कहा था। धवन ने चांदहट व हसनपुर थाना प्रभारियों को रेती चोरी रोकने के लिए सख्त आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस की मिलीभगत से यह धंधा लगातार जारी है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा हर वर्ष यमुना के किनारे रेती को उठाने का ठेका छोड़ा जाता है, जिससे सरकार को लाखों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन पिछले वर्ष यह ठेका नहीं छोड़ा गया। जिसके चलते रेती चोर सक्रिय हैं। मजेदार बात तो यह है कि रहीमपुर घाट के पास तो उत्तर प्रदेश के लोग कुछ सत्ताधारी नेताओं की संरक्षण में अवैध रूप से रेती का ठेका चला रहे हैं। जिले में यमुना नदी के किनारे रहीमपुर, हसनपुर, माहौली, सुलतापुर आदि कई गांवों के घाटों से रेती उठाई जाती है। इस कारोबार में रॉयल्टी न लगने के कारण अवैध ठेकेदारों को मोटा मुनाफा हो रहा है। चोरी के बारे में जिले की पुलिस व नेता सभी को पता है। इनेलो विधायक सुभाष चौधरी ने भी चोरी को रोकने के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन दबंगों के आगे सब ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। रेती चोरी के मुनाफे के कारण कई बार दबंगों में झगड़े भी होते रहते हैं, जिसके कारण पिछले वर्ष कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनिल धवन व खनन अधिकारी ओमप्रकाश का कहना है विभाग ने कार्रवाई कर गत वर्ष में करीब 32 ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उनके अनुसार रेती चोरी रोकने के लिए वे पूरी कोशिश कर रहे हैं।
यमुना पर पुल बनाने की योजना नहीं चढ़ रही सिरे (Dainik Jagran/Faridabad-11 May 2011)
फरीदाबाद, जागरण संवाद केंद्र :
नोएडा और फरीदाबाद की दूरी कम करने के लिए दोनों जिलों के नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अधिकारियों की अनदेखी के कारण अब तक इस योजना को लेकर कोई भी बैठक या प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। ऐसे में इस योजना के सिरे चढ़ने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ज्ञात हो कि नोएडा प्राधिकरण व फरीदाबाद के जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों की बैठक 16 मार्च को सेक्टर 12 स्थित वरिष्ठ जिला नगर योजनाकार गीता प्रकाश के कार्यालय में हुई थी। इस बैठक में यमुना के ऊपर पुल के माध्यम से फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ने की बात पर गंभीरता से विचार कया गया था। सूत्रों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के पास एक रास्ता सीधे हरियाणा की ओर यमुना पर आता है, जहां से एक पुल बनाने की नोएडा प्राधिकरण की योजना है। इस पुल के माध्यम से फरीदाबाद को जोड़ा जाएगा। इस बाबत नोएडा के नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अधिकारियों ने जिला नगर योजनाकार को कुछ ऐसे स्थान चिन्हित करने के लिए कहा था जहां से नोएडा को इस पुल के माध्यम से जोड़ा जा सके। लेकिन विभाग ने अब तक रास्ते नहीं खोजे हैं। बैठक को हुए करीब दो महीने बीत चुके हैं और अधिकारियों के बीच कोई संपर्क तक नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर जिला नगर योजनाकार संजीव मान ने बताया कि जल्द ही नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा। विभाग उनसे लगातार संपर्क साध रहा है।
नोएडा और फरीदाबाद की दूरी कम करने के लिए दोनों जिलों के नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अधिकारियों की अनदेखी के कारण अब तक इस योजना को लेकर कोई भी बैठक या प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। ऐसे में इस योजना के सिरे चढ़ने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ज्ञात हो कि नोएडा प्राधिकरण व फरीदाबाद के जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों की बैठक 16 मार्च को सेक्टर 12 स्थित वरिष्ठ जिला नगर योजनाकार गीता प्रकाश के कार्यालय में हुई थी। इस बैठक में यमुना के ऊपर पुल के माध्यम से फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ने की बात पर गंभीरता से विचार कया गया था। सूत्रों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के पास एक रास्ता सीधे हरियाणा की ओर यमुना पर आता है, जहां से एक पुल बनाने की नोएडा प्राधिकरण की योजना है। इस पुल के माध्यम से फरीदाबाद को जोड़ा जाएगा। इस बाबत नोएडा के नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अधिकारियों ने जिला नगर योजनाकार को कुछ ऐसे स्थान चिन्हित करने के लिए कहा था जहां से नोएडा को इस पुल के माध्यम से जोड़ा जा सके। लेकिन विभाग ने अब तक रास्ते नहीं खोजे हैं। बैठक को हुए करीब दो महीने बीत चुके हैं और अधिकारियों के बीच कोई संपर्क तक नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर जिला नगर योजनाकार संजीव मान ने बताया कि जल्द ही नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा। विभाग उनसे लगातार संपर्क साध रहा है।
Tuesday, May 10, 2011
Dainik Bhaskar/Panipat-09 May 2011
गुडग़ांव-नूंह. गर्मी आते ही बिजली और पानी की किल्लत पूरे प्रदेश में बढऩे लगी है। क्षेत्र के पांच गांवों में बिजली समस्या के चलते महिलाओं को पीने के पानी के लिए कई मील तक भटकना पड़ रहा है।
अब शांत हुआ खनन जोन (Dainik Bhaskar/Yamuna Nagar- 09 May 2011)
दोनों राज्यों के खनन अधिकारियों में हो गया था टकराव, यूपी के खनन अधिकारी ने यमुनानगर के तीन अफसरों पर दर्ज करवाया था केस।
प्रदेश में बजरी, रेत व कोरसेंट की आ सकती है किल्लत
खिजराबाद. यूपी की सीमा पर तैनात पुलिस के जवान।
जवाबी कार्रवाई : यूपी को जाने वाले रास्ते सील
दोनों ओर लगाए टेंट, पुलिस तैनात
खनन को लेकर यूपी और हरियाणा आमने सामने हैं। तनावपूर्ण शांति में काम चल रहा था। लेकिन जब से यूपी में यमुनानगर के सिंचाई विभाग के एक्सइएन व अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तनाव सीमा पर आ गया है। अब हालात यह है कि दोनों ओर टेंट लग गए हैं। इसमें बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात है।
भास्कर न्यूज & यमुनानगर
यूपी की ओर जाने वाले रास्ते बंद होने से खनन जोन शांत हो गया है। इसके साथ ही सीमा के साथ लगते क्रशर भी अब बंद होना शुरू हो गए हैं। दूसरी ओर प्रदेश में बजरी, रेत व कोरसेंट की किल्लत भी आ सकती है। इसका प्रभाव निर्माण पर पड़ सकता है।
आ सकती है बजरी व रेत की किल्लत: हरियाणा में 28 फरवरी 2009 से खनन बंद है। जब खनन नहीं खुला तो यमुनानगर के खनन जोन के क्रशर भी यूपी की ओर शिफ्ट कर गए। अब रास्ता बंद होने से उनके लिए भी दिक्कत पैदा हो गई है। क्रशर संचालक राजुल, इरशाद, अतेंद्र, मिलन, संजय वालिया, सनोवर खान ,रमजान अली आदि ने बताया कि क्रशर संचालकों के लिए यह सबसे बुरा समय है। उनके लिए तो भूखा मरने की नौबत आ सकती हैं। इनका कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से क्रशर स्थापित किया था।
भास्कर न्यूज & खिजराबाद
हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा यूपी प्रशासन के विरुद्ध जबावी कार्रवाई करते हुए विभाग की जमीन से होकर यूपी जाने वाले रास्ते को बंद कर बुॢजयां खड़ी कर दी गई हैं। अब यमुनानदी से जुड़े सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। हथनीकुंड से अब केवल छोटे वाहन ही उत्तर प्रदेश से आ-जा रहे हैं। जगाधरी-पांवटा नेशनल हाइवे पर ताजेवाला चैक पोस्ट के निकट से हथनीकुंड बैराज को जाने वाले कच्चे रास्ते पर सिंचाई व कलेसर वन विभाग द्वारा खाई खोद कर पक्की बुॢजया लगा दीं। एक किलोमीटर लंबा कच्चा रास्ता वन एवं सिंचाई विभाग की जमीन से होकर यूपी राज्य को जोड़ता है।
रास्ता बंद किए जाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। छछरौली तहसील के नायब तहसीलदार रणधीर सिंह ने बताया कि उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में कहीं कोई हवाला नहीं दिया गया है। हथनीकुंड रास्ते के बंद हो जाने से यूपी स्टोन क्रशर जोन में तैयार माल के अंबार लग गए हैं। भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाए जाने से खनन रायल्टी ठेकेदार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कलेसर फारेस्ट रेंज के वन दरोगा रमेश सैनी ने बताया कि वन विभाग की जमीन से वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। हाइवे के निकट खाई खोद कर बुॢजयां बनाई गई हैं।
Himachal World Bank project faces public anger (The Hindu/Delhi-08 May 2011)
Kanwar Yogendra
File photo of Rampur town in Himachal Pradesh where a public hearing over the proposed Luhri Hydel project across the Sutlej was cancelled midway following protests by villagers.
Local residents said the disappearance of the Sutlej will affect the local climate as in upper reaches of the Sutlej valley where similar projects have affected the apple crop and agriculture
A public hearing on Saturday on environment clearance for the World Bank-financed 775-MW Luhri hydel project on the Sutlej river in Rampur faced public ire and had to be cancelled midway after the stakeholders got agitated.
The project, to be executed by Sutlej Jal Vidyut Nigam in the districts of Shimla, Kullu and Mandi, faced strong opposition from the public and NGO activists. More than 500 people raised slogans and condemned the government officials' “biased” attitude.
A number of organisations under the banner of Sutlej Bachao Sangharsh Samiti said the very fact that the Himachal Pradesh Pollution Control Board organised three separate hearings indicated the magnitude of the issue.
The proposed project involves construction of a 86-metre-high concrete gravity dam (with gross reservoir capacity of 35 million cubic metre) from which 38.14-km-long twin tunnels of 9-metre diameter would bring water to an underground power house about 40 km downstream of the dam site.
The reservoir of the project will submerge 153.04 hectares of land. Total land to be acquired is 290.967 hectares, which does not include 77.99 hectares of riverbed. More than 27 villages in three districts will be affected by the project.
Raising crucial issues during the public hearing, local residents said the disappearance of the Sutlej over a stretch of nearly 20 km will affect the local climate. They raised concerns of drought and their apple crop being affected as is the case in upper reaches of the Sutlej valley where similar projects have been constructed.
Monday, May 9, 2011
25 साल से सूखी झील में अब साल भर रहेगा पानी (Dainik Jagran/Delhi-10 May 2011)
आशुतोष झा, नई दिल्ली
उत्तरी दिल्ली के सबसे बड़े पार्को में शुमार रोशनआरा बाग जल संचयन (वॉटर हार्वेस्टिंग) की अनूठी मिसाल बनने जा रहा है। एमसीडी एक गैरसरकारी संस्था के साथ मिलकर यहां नया सिस्टम विकसित कर रही है, जिसकी मदद से पूरे पार्क और आसपास के इलाकों से बारिश का पानी पार्क की झील तक लाया जाएगा। इससे न सिर्फ इलाके में जलजमाव की समस्या खत्म होगी, बल्कि करीब 25 साल से सूखी झील पानी से लबरेज हो जाएगी। कमोबेश इस पार्क को एनडीएमसी द्वारा विकसित लोधी गॉर्डन की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। उत्तरी दिल्ली में आजाद मार्केट के समीप स्थित इस बाग का ऐतिहासिक महत्व है। मुगल शासक शाहजहां की छोटी बेटी रोशनआरा को सन 1671 में यहीं दफनाया गया था। यहां एक स्मारक भी है, जिसे रोशनआरा बाराबेरी एंड टॉम्ब कहते हैं। 57 एकड़ के इस पार्क में 4 एकड़ में फैली एक झील भी है। एमसीडी उद्यान विभाग के निदेशक एसएस कांडपाल के मुताबिक इलाके में भूजल स्तर कम होने से यह झील करीब 25 सालों से सूखी हुई थी। गत दिनों एक गैरसरकारी संस्था ने अपने खर्च पर यहां जल संचयन सिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। योजना पर विचार करने के बाद संस्था के साथ मिलकर एमसीडी ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि झील सालों से सूखी हुई थी, जबकि पूरे पार्क और आसपास के इलाके से बारिश के दौरान पौने तीन करोड़ लीटर पानी यहां इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए पार्क को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर वहां से बारिश के पानी को साफ कर झील तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ आसपास के इलाकों से बारिश के पानी की निकासी वाले ड्रेन को भी झील की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इससे पूरे साल झील में पर्याप्त पानी रहेगा और पार्क की हरियाली और खूबसूरती बरकरार रखने में मदद मिलेगी। रोशनआरा बाग में जल संचयन का काम करने वाली संस्था की निदेशक ज्योति शर्मा का कहना है कि यहां जिस तरह का सिस्टम बना रहे हैं वह दिल्ली में अपनी तरह का पहला है। अब तक जहां भी हार्वेस्टिंग सिस्टम है वहां रीचार्ज पिट बनाकर पानी को जमीन के अंदर पहुंचाया जाता है। मगर यहां पानी को साफ कर झील में डाला जाएगा। सिस्टम को विकसित करने में करीब 13 लाख रुपये का खर्च आएगा।
उत्तरी दिल्ली के सबसे बड़े पार्को में शुमार रोशनआरा बाग जल संचयन (वॉटर हार्वेस्टिंग) की अनूठी मिसाल बनने जा रहा है। एमसीडी एक गैरसरकारी संस्था के साथ मिलकर यहां नया सिस्टम विकसित कर रही है, जिसकी मदद से पूरे पार्क और आसपास के इलाकों से बारिश का पानी पार्क की झील तक लाया जाएगा। इससे न सिर्फ इलाके में जलजमाव की समस्या खत्म होगी, बल्कि करीब 25 साल से सूखी झील पानी से लबरेज हो जाएगी। कमोबेश इस पार्क को एनडीएमसी द्वारा विकसित लोधी गॉर्डन की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। उत्तरी दिल्ली में आजाद मार्केट के समीप स्थित इस बाग का ऐतिहासिक महत्व है। मुगल शासक शाहजहां की छोटी बेटी रोशनआरा को सन 1671 में यहीं दफनाया गया था। यहां एक स्मारक भी है, जिसे रोशनआरा बाराबेरी एंड टॉम्ब कहते हैं। 57 एकड़ के इस पार्क में 4 एकड़ में फैली एक झील भी है। एमसीडी उद्यान विभाग के निदेशक एसएस कांडपाल के मुताबिक इलाके में भूजल स्तर कम होने से यह झील करीब 25 सालों से सूखी हुई थी। गत दिनों एक गैरसरकारी संस्था ने अपने खर्च पर यहां जल संचयन सिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। योजना पर विचार करने के बाद संस्था के साथ मिलकर एमसीडी ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि झील सालों से सूखी हुई थी, जबकि पूरे पार्क और आसपास के इलाके से बारिश के दौरान पौने तीन करोड़ लीटर पानी यहां इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए पार्क को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर वहां से बारिश के पानी को साफ कर झील तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ आसपास के इलाकों से बारिश के पानी की निकासी वाले ड्रेन को भी झील की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इससे पूरे साल झील में पर्याप्त पानी रहेगा और पार्क की हरियाली और खूबसूरती बरकरार रखने में मदद मिलेगी। रोशनआरा बाग में जल संचयन का काम करने वाली संस्था की निदेशक ज्योति शर्मा का कहना है कि यहां जिस तरह का सिस्टम बना रहे हैं वह दिल्ली में अपनी तरह का पहला है। अब तक जहां भी हार्वेस्टिंग सिस्टम है वहां रीचार्ज पिट बनाकर पानी को जमीन के अंदर पहुंचाया जाता है। मगर यहां पानी को साफ कर झील में डाला जाएगा। सिस्टम को विकसित करने में करीब 13 लाख रुपये का खर्च आएगा।
स्कूलों में नहीं सुधरी पेयजल की समस्या (Dainik Jagran/Delhi-10 May 2011)
बाहरी दिल्ली, जासं :
जहांगीरपुरी स्वरूप नगर के निगम प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल किल्लत बनी हुई है। छात्र घर से पीने का पानी लेकर आने को मजबूर हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद स्कूलों की जलापूर्ति व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। स्वरूप नगर स्थित निगम विद्यालय में पेयजल आपूर्ति दो टंकियों के माध्यम से की जाती है। अभिभावकों ने बताया कि टंकियों की सफाई नहीं की जाती। जबकि कई बार छात्रों ने टंकी के पानी से दुर्गध आने की शिकायत की है। दो पालियों में संचालित इस विद्यालय में हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं। वहीं जहांगीरपुरी स्थित ईई ब्लॉक निगम प्राथमिक विद्यालय में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था ही नहीं है। दो पालियों के 800 छात्र-छात्राएं दूषित पानी पीने को विवश हैं। स्कूल में लगाई गई टंकी में रिसाव होने के कारण पानी बह जाता है। सिविल लाइंस जोन के उपशिक्षा निदेशक कंवर सिंह ने बताया कि स्कूल निरीक्षक और वर्क्स विभाग के अधिकारियों द्वारा जोन के सभी स्कूलों में पीने के पानी का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। यह कार्य पूरा होने के बाद छात्रों की पेयजल समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा।
जहांगीरपुरी स्वरूप नगर के निगम प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल किल्लत बनी हुई है। छात्र घर से पीने का पानी लेकर आने को मजबूर हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद स्कूलों की जलापूर्ति व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। स्वरूप नगर स्थित निगम विद्यालय में पेयजल आपूर्ति दो टंकियों के माध्यम से की जाती है। अभिभावकों ने बताया कि टंकियों की सफाई नहीं की जाती। जबकि कई बार छात्रों ने टंकी के पानी से दुर्गध आने की शिकायत की है। दो पालियों में संचालित इस विद्यालय में हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं। वहीं जहांगीरपुरी स्थित ईई ब्लॉक निगम प्राथमिक विद्यालय में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था ही नहीं है। दो पालियों के 800 छात्र-छात्राएं दूषित पानी पीने को विवश हैं। स्कूल में लगाई गई टंकी में रिसाव होने के कारण पानी बह जाता है। सिविल लाइंस जोन के उपशिक्षा निदेशक कंवर सिंह ने बताया कि स्कूल निरीक्षक और वर्क्स विभाग के अधिकारियों द्वारा जोन के सभी स्कूलों में पीने के पानी का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। यह कार्य पूरा होने के बाद छात्रों की पेयजल समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा।
यूजीआर से हो रही दूषित पानी की सप्लाई (Dainik Jagran/Delhi- 09 May 2011)
संजय सलिल, बाहरी दिल्ली
जहांगीरपुरी में हाल ही में शुरू हुए भूमिगत जलाशय से दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है। दूषित पानी पीने से यहां एक दर्जन से अधिक लोग व बच्चे बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इनमें से कई मरीजों का इलाज इलाके के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किया था शुभारंभ : जहांगीरपुरी के डी ब्लाक में तीन साल से अंतराल में बन कर तैयार हुए इस भूमिगत जलाशय (यूजीआर) का शुभारंभ मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 28 अप्रैल को किया था। लगभग 8 करोड़ की लागत से बने इस भूमिगत जलाशय काशुभारंभ होने के बाद इलाके के लोगों को लगा था कि अब उनके सामने पेयजल का संकट नहीं रह जाएगा। उन्हें स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा, लेकिन पहले ही दिन से कालोनियों में दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है। बढ़ रही मरीजों की संख्या : जहांगीरपुरी डी -955 निवासी एनसी परेवा कहते हैं कि दूषित जल के कारण उनके दोनों बेटे इंदर मोहन (29), गजानंद (24) व उनका नाती तरूण कुमार (10) आंत्रशोथ व पेट दर्द की बीमारी से ग्रस्त हैं। उनका इलाज जगजीवन राम अस्पताल में चल रहा है। जहांगीरपुरी के ई -833 में रहने वाला आसिफ (30) भी दूषित जल पीने के कारण अस्पताल में भर्ती है। ईई ब्लाक के पवन कुमार (18), कन्हैया लाल (20), संतलाल (42), नीलम (17) आदि भी पेट की बीमारी के चपेट में आ गए हैं। बी -873 में रहने वाले हसीब अहमद ने बताया कि इस समस्या को लेकर शनिवार को कालोनी वासियों ने भूमिगत जलाशय पर प्रदर्शन भी किया गया था। मौके पर जल बोर्ड के सहायक अभियंता भी पहुंचे थे, लेकिन अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका है।
जहांगीरपुरी में हाल ही में शुरू हुए भूमिगत जलाशय से दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है। दूषित पानी पीने से यहां एक दर्जन से अधिक लोग व बच्चे बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इनमें से कई मरीजों का इलाज इलाके के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किया था शुभारंभ : जहांगीरपुरी के डी ब्लाक में तीन साल से अंतराल में बन कर तैयार हुए इस भूमिगत जलाशय (यूजीआर) का शुभारंभ मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 28 अप्रैल को किया था। लगभग 8 करोड़ की लागत से बने इस भूमिगत जलाशय काशुभारंभ होने के बाद इलाके के लोगों को लगा था कि अब उनके सामने पेयजल का संकट नहीं रह जाएगा। उन्हें स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा, लेकिन पहले ही दिन से कालोनियों में दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है। बढ़ रही मरीजों की संख्या : जहांगीरपुरी डी -955 निवासी एनसी परेवा कहते हैं कि दूषित जल के कारण उनके दोनों बेटे इंदर मोहन (29), गजानंद (24) व उनका नाती तरूण कुमार (10) आंत्रशोथ व पेट दर्द की बीमारी से ग्रस्त हैं। उनका इलाज जगजीवन राम अस्पताल में चल रहा है। जहांगीरपुरी के ई -833 में रहने वाला आसिफ (30) भी दूषित जल पीने के कारण अस्पताल में भर्ती है। ईई ब्लाक के पवन कुमार (18), कन्हैया लाल (20), संतलाल (42), नीलम (17) आदि भी पेट की बीमारी के चपेट में आ गए हैं। बी -873 में रहने वाले हसीब अहमद ने बताया कि इस समस्या को लेकर शनिवार को कालोनी वासियों ने भूमिगत जलाशय पर प्रदर्शन भी किया गया था। मौके पर जल बोर्ड के सहायक अभियंता भी पहुंचे थे, लेकिन अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका है।
सेक्टर नौ में पेयजल की समस्या हुई दूर (Dainik Jagran/Delhi-08 May 2011)
द्वारका, जागरण संवाददाता :
दैनिक जागरण में खबर छपने के बाद इलेक्टि्रकल विभाग हरकत में आया। तब कहीं जाकर सेक्टर नौ पॉकेट दो के डीडीए फ्लैटों में पानी की समस्या दूर हुई। करीब सात माह बाद विभाग ने यहां लगे पंप हाउस को चालू कर दिया है।उल्लेखनीय है कि यहां पेयजल समस्या को दूर करने के लिए लाखों की लागत से इलेक्टि्रकल विभाग ने पंप हाउस का निर्माण किया था। यूजीआर से फ्लैटों तक पानी पहुंचाने के लिए इस पंप हाउस में लगी दो मोटरें कई सालों से खराब पड़ी थी। जब आरडब्ल्यूए ने इस मामले की शिकायत विभाग के अधिकारियों से की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद विधायक ने पिछले वर्ष पाकेट टू में अपने फंड से ट्यूबवेल लगाया, लेकिन इसे चालू करने के लिए मोटर लगाने की मांग की, तो डीडीए के इलेक्टि्रकल विभाग ने यह कहकर मना दिया कि खुले में मोटर लगाने की इजाजत नहीं मिल सकती। सिविल विभाग ने इसके लिए एक भवन का भी निर्माण कराया। इसके बावजूद इलेक्टि्रकल विभाग इसे लगाने पर रजामंदी नहीं हुआ। पूछने पर अधिकारी कहते रहें कि इसका डाटा प्लानिंग विभाग को भेजा जा चुका है। एनआईटी तैयार होने के बाद मशीनें चालू होंगी। इसके बाद दैनिक जागरण ने लाखों की मशीनें फांक रही धूल शीर्षक से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
दैनिक जागरण में खबर छपने के बाद इलेक्टि्रकल विभाग हरकत में आया। तब कहीं जाकर सेक्टर नौ पॉकेट दो के डीडीए फ्लैटों में पानी की समस्या दूर हुई। करीब सात माह बाद विभाग ने यहां लगे पंप हाउस को चालू कर दिया है।उल्लेखनीय है कि यहां पेयजल समस्या को दूर करने के लिए लाखों की लागत से इलेक्टि्रकल विभाग ने पंप हाउस का निर्माण किया था। यूजीआर से फ्लैटों तक पानी पहुंचाने के लिए इस पंप हाउस में लगी दो मोटरें कई सालों से खराब पड़ी थी। जब आरडब्ल्यूए ने इस मामले की शिकायत विभाग के अधिकारियों से की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद विधायक ने पिछले वर्ष पाकेट टू में अपने फंड से ट्यूबवेल लगाया, लेकिन इसे चालू करने के लिए मोटर लगाने की मांग की, तो डीडीए के इलेक्टि्रकल विभाग ने यह कहकर मना दिया कि खुले में मोटर लगाने की इजाजत नहीं मिल सकती। सिविल विभाग ने इसके लिए एक भवन का भी निर्माण कराया। इसके बावजूद इलेक्टि्रकल विभाग इसे लगाने पर रजामंदी नहीं हुआ। पूछने पर अधिकारी कहते रहें कि इसका डाटा प्लानिंग विभाग को भेजा जा चुका है। एनआईटी तैयार होने के बाद मशीनें चालू होंगी। इसके बाद दैनिक जागरण ने लाखों की मशीनें फांक रही धूल शीर्षक से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
Sewrage mixed water being supplied to Rajouri Garden (Dainik Jagran/Delhi-08 May 2011)
पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता :
राजौरी गार्डन के करीब साढ़े पांच सौ एमआईजी फ्लैटों में एक साल से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। यहां जल बोर्ड द्वारा डाली गई पाइप लाइनें 30 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। अब ये पाइप लाइन जगह-जगह से लीक करने लगी है और इनमें गंदा पानी मिल कर घरों में पहुंच रहा है। इस बारे में जल बोर्ड को कई बार लिखा गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आरडब्ल्यूए महासचिव आरसी हंसलस ने बताया कि यहां घरों में सीवर मिला पानी आ रहा है। लोग पानी उबाल कर पी रहे हैं, लेकिन अब तो ये उबाल कर भी पीने लायक नहीं रहा है। अध्यक्ष एसएन शर्मा ने बताया कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि पीने को साफ पानी मिलेगा ही नहीं। विभाग को कई बार इस मामले से अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आनंद आहुजा व मनीष ने बताया कि दूषित पानी से बच्चे व बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पेट व त्वचा संबंधी बीमारियों हो रही हैं। इस महंगाई के दौर में प्रतिदिन बोतल बंद पानी पीना भी संभव नहीं है। शिवानी ने बताया कि पिछले दो रोज से उनके नलों में पानी आया। बीच में थोड़ी देर के लिए आया भी तो प्रेशर कम था। क्या कहती हैं जल बोर्ड प्रवक्ता इस बाबत जल बोर्ड प्रवक्ता संजम चीमा ने बताया कि मामले में तत्काल जानकारी ली जाएगी, ताकि समाधान के दिशा में प्रयास हो सकें।
राजौरी गार्डन के करीब साढ़े पांच सौ एमआईजी फ्लैटों में एक साल से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। यहां जल बोर्ड द्वारा डाली गई पाइप लाइनें 30 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। अब ये पाइप लाइन जगह-जगह से लीक करने लगी है और इनमें गंदा पानी मिल कर घरों में पहुंच रहा है। इस बारे में जल बोर्ड को कई बार लिखा गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आरडब्ल्यूए महासचिव आरसी हंसलस ने बताया कि यहां घरों में सीवर मिला पानी आ रहा है। लोग पानी उबाल कर पी रहे हैं, लेकिन अब तो ये उबाल कर भी पीने लायक नहीं रहा है। अध्यक्ष एसएन शर्मा ने बताया कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि पीने को साफ पानी मिलेगा ही नहीं। विभाग को कई बार इस मामले से अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आनंद आहुजा व मनीष ने बताया कि दूषित पानी से बच्चे व बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पेट व त्वचा संबंधी बीमारियों हो रही हैं। इस महंगाई के दौर में प्रतिदिन बोतल बंद पानी पीना भी संभव नहीं है। शिवानी ने बताया कि पिछले दो रोज से उनके नलों में पानी आया। बीच में थोड़ी देर के लिए आया भी तो प्रेशर कम था। क्या कहती हैं जल बोर्ड प्रवक्ता इस बाबत जल बोर्ड प्रवक्ता संजम चीमा ने बताया कि मामले में तत्काल जानकारी ली जाएगी, ताकि समाधान के दिशा में प्रयास हो सकें।
मटियाला में पीलिया का कहर, एक की मौत (Dainik Jagran/Delhi-07 May 2011)
नीरज वर्मा, पश्चिमी दिल्ली
मटियाला गांव में इन दिनों पीलिया का कहर है। गांव में दर्जनों लोग इस बीमारी से पीडि़त हैं। शुक्रवार सुबह एक किशोर की इस बीमारी के चलते मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार दूषित जलापूर्ति के कारण यहां पीलिया की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद जल बोर्ड व नगर निगम के अधिकारी बेसुध हैं। गांव में हैदरपुर प्लांट से पानी आता है। जल बोर्ड या नगर निगम के किसी भी विभाग ने यहां पानी जांच नहीं करवाई है। इसके अलावा साफ सफाई भी नहीं की गई है। लोगों की शिकायत है कि मटियाला गांव में एक साल से सीवर मिला पानी आ रहा है। हालांकि ग्रामीण जल बोर्ड अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय नेताओं को इस मामले से अवगत करा चुके हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। मकान संख्या 62 में रहने वाले रघुवीर सिंह ने बताया कि गंदा पानी पीने से उनका 15 वर्षीय बेटा दिनेश कई महीनों से पीलिया से ग्रस्त था। उसका रावतुलाराम अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। इसके अलावा गांव में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मकान संख्या 21 निवासी महावीर सोलंकी के परिवार में एक एक कर सभी को पीलिया हो गया है। मकान संख्या-12 में रहने वाले सुल्तान सिंह ने कहा कि परिवार में छह लोग पीलिया से ग्रसित हैं। आर्थिक तंगी के कारण आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। दूषित पेयजल के कारण कई घरों में लोग बीमार पड़े हैं। यदि यही हाल रहा तो महामारी की स्थिति हो जाएगी। बारह दिनों से अस्पताल में भर्ती : निजी अस्पताल में भर्ती प्रकाशवीर सोलंकी (मकान संख्या-45) ने बताया कि दूषित जलापूर्ति के चलते उसे पीलिया हो गया है। पहले उसे आईसीयू में रखा गया था। अब अस्पताल में भर्ती हुए 15 दिन हो गए हैं। शकुंतला ने बताया कि उसे तीन माह से पीलिया है और उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मजबूरी में बाजार से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। 13 वर्षीय अंकित ने बताया कि दूषित जलापूर्ति के सेवन से वह डेढ़ माह से पीलिया से ग्रसित है। उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। उसके कई साथी भी इस बीमार की चपेट में हैं। क्या कहती हैं जल बोर्ड प्रवक्ता : इस बाबत जल बोर्ड प्रवक्ता संजम चीमा ने बताया कि मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। क्या कहते हैं विधायक : इस बाबत विधायक सुमेश शौकीन ने बताया कि यह मामला जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है। जल बोर्ड के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है। वहीं निगम जोनल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने इस मामले से अनभिज्ञता जाहिर की।
मटियाला गांव में इन दिनों पीलिया का कहर है। गांव में दर्जनों लोग इस बीमारी से पीडि़त हैं। शुक्रवार सुबह एक किशोर की इस बीमारी के चलते मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार दूषित जलापूर्ति के कारण यहां पीलिया की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद जल बोर्ड व नगर निगम के अधिकारी बेसुध हैं। गांव में हैदरपुर प्लांट से पानी आता है। जल बोर्ड या नगर निगम के किसी भी विभाग ने यहां पानी जांच नहीं करवाई है। इसके अलावा साफ सफाई भी नहीं की गई है। लोगों की शिकायत है कि मटियाला गांव में एक साल से सीवर मिला पानी आ रहा है। हालांकि ग्रामीण जल बोर्ड अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय नेताओं को इस मामले से अवगत करा चुके हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। मकान संख्या 62 में रहने वाले रघुवीर सिंह ने बताया कि गंदा पानी पीने से उनका 15 वर्षीय बेटा दिनेश कई महीनों से पीलिया से ग्रस्त था। उसका रावतुलाराम अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। इसके अलावा गांव में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मकान संख्या 21 निवासी महावीर सोलंकी के परिवार में एक एक कर सभी को पीलिया हो गया है। मकान संख्या-12 में रहने वाले सुल्तान सिंह ने कहा कि परिवार में छह लोग पीलिया से ग्रसित हैं। आर्थिक तंगी के कारण आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। दूषित पेयजल के कारण कई घरों में लोग बीमार पड़े हैं। यदि यही हाल रहा तो महामारी की स्थिति हो जाएगी। बारह दिनों से अस्पताल में भर्ती : निजी अस्पताल में भर्ती प्रकाशवीर सोलंकी (मकान संख्या-45) ने बताया कि दूषित जलापूर्ति के चलते उसे पीलिया हो गया है। पहले उसे आईसीयू में रखा गया था। अब अस्पताल में भर्ती हुए 15 दिन हो गए हैं। शकुंतला ने बताया कि उसे तीन माह से पीलिया है और उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मजबूरी में बाजार से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। 13 वर्षीय अंकित ने बताया कि दूषित जलापूर्ति के सेवन से वह डेढ़ माह से पीलिया से ग्रसित है। उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। उसके कई साथी भी इस बीमार की चपेट में हैं। क्या कहती हैं जल बोर्ड प्रवक्ता : इस बाबत जल बोर्ड प्रवक्ता संजम चीमा ने बताया कि मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। क्या कहते हैं विधायक : इस बाबत विधायक सुमेश शौकीन ने बताया कि यह मामला जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है। जल बोर्ड के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है। वहीं निगम जोनल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने इस मामले से अनभिज्ञता जाहिर की।
भूजल बना रोगों का कारण (Dainik Jagran/Delhi-07 May 2011)
बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता :
पानी में मौजूद क्लोराइड, फ्लोराइड व नाइट्रेट आदि रसायनों की अधिक मात्रा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। खासकर बाहरी दिल्ली में ऐसी स्थिति के कारण लोग दांत व त्वचा रोग के साथ साथ गठिया रोग के शिकार हो रहे हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कराए गए सर्वे में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है। बाहरी दिल्ली स्थित हमीदपुर, कादीपुर, बुराड़ी-भलस्वा डेरी, हैदरपुर, बादली, अलीपुर, बख्तावरपुर, बवाना सहित दर्जनों गांवों व पुनर्वासित कालोनियों में पानी में उपरोक्त रसायनों की अधिक मात्रा पाई गई है। बवाना गांव निवासी दयानंद बताते हैं कि क्षेत्र के अधिकतर हिस्से में भूजल आपूर्ति होती है। इसके चलते छोटे बच्चों में दांतों के रोग बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि तीन दशक से अधिक का वक्त गुजर जाने के बाद भी जलापूर्ति की व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। हमीदपुर निवासी जोगिंद्र मान ने कहा कि गांव को बसे सैकड़ों वर्ष गुजर गए, लेकिन गांववासियों को आज तक स्वच्छ जलापूर्ति नहीं मिल पाया। 13 वर्ष पूर्व तक यहां जलबोर्ड द्वारा जलापूर्ति की जाती थी, मगर सरकार द्वारा टयूबवेल लगाए जाने से स्थिति खराब हो गई है। कच्चे पानी के इस्तेमाल से गांव में बड़ी संख्या में लोग फ्लोरोसिस नामक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय निवासी मुरारी ने बताया कि भूजल के इस्तेमाल से उनके दांतों का रंग भूरा हो गया है। कमला देवी ने कहा कि पानी घरेलू कामों में तो प्रयोग किया जा सकता है लेकिन पीने लायक नहीं हैं। ग्रामीण किरण ने कहा कि पानी के कारण गठिया रोगियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। भलस्वा पुनर्वासित कालोनी में जलापूर्ति टयूबवेल के माध्यम से होती है। क्षेत्र के तीन से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर दूषित जलापूर्ति का असर देखने को मिल रहा है।
पानी में मौजूद क्लोराइड, फ्लोराइड व नाइट्रेट आदि रसायनों की अधिक मात्रा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। खासकर बाहरी दिल्ली में ऐसी स्थिति के कारण लोग दांत व त्वचा रोग के साथ साथ गठिया रोग के शिकार हो रहे हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कराए गए सर्वे में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है। बाहरी दिल्ली स्थित हमीदपुर, कादीपुर, बुराड़ी-भलस्वा डेरी, हैदरपुर, बादली, अलीपुर, बख्तावरपुर, बवाना सहित दर्जनों गांवों व पुनर्वासित कालोनियों में पानी में उपरोक्त रसायनों की अधिक मात्रा पाई गई है। बवाना गांव निवासी दयानंद बताते हैं कि क्षेत्र के अधिकतर हिस्से में भूजल आपूर्ति होती है। इसके चलते छोटे बच्चों में दांतों के रोग बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि तीन दशक से अधिक का वक्त गुजर जाने के बाद भी जलापूर्ति की व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। हमीदपुर निवासी जोगिंद्र मान ने कहा कि गांव को बसे सैकड़ों वर्ष गुजर गए, लेकिन गांववासियों को आज तक स्वच्छ जलापूर्ति नहीं मिल पाया। 13 वर्ष पूर्व तक यहां जलबोर्ड द्वारा जलापूर्ति की जाती थी, मगर सरकार द्वारा टयूबवेल लगाए जाने से स्थिति खराब हो गई है। कच्चे पानी के इस्तेमाल से गांव में बड़ी संख्या में लोग फ्लोरोसिस नामक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय निवासी मुरारी ने बताया कि भूजल के इस्तेमाल से उनके दांतों का रंग भूरा हो गया है। कमला देवी ने कहा कि पानी घरेलू कामों में तो प्रयोग किया जा सकता है लेकिन पीने लायक नहीं हैं। ग्रामीण किरण ने कहा कि पानी के कारण गठिया रोगियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। भलस्वा पुनर्वासित कालोनी में जलापूर्ति टयूबवेल के माध्यम से होती है। क्षेत्र के तीन से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर दूषित जलापूर्ति का असर देखने को मिल रहा है।
साध नगर में पानी की किल्लत (Dainik Jagran- 07 May 2011)
द्वारका, जागरण संवाददाता :
साध नगर पार्ट टू में करीब एक सप्ताह से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। वैसे तो यहां पानी की समस्या कई सालों से बनी है, पर बढ़ती गर्मियों में पानी की समस्या प्रमुख बनती जा रही है। शिकायतों के बावजूद जल बोर्ड के अधिकारी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। निवासी सुचित्रा ने कहा कि गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। जबकि पूछने पर जल बोर्ड के अधिकारी बताते हैं कि जल बोर्ड पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करा रहा। आश्चर्य की बात है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा। राजेश्वरी बताती हैं कि कभी समय पर पानी की आपूर्ति नहीं होती। कभी सुबह, कभी शाम में पानी मिलता है। उसमें भी पानी का प्रेशर इतना कम होता है कि आधे घंटे में बाल्टी भरती है। जबकि मामले में कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही मिलती है। सुभाष कांती ने कहते हैं कि एक सप्ताह से पानी की आपूर्ति ठप है। इसके चलते लोगों को दूर-दराज जाकर पानी लाना पड़ता है। जबकि गर्मियों में पानी की खपत सबसे अधिक होती है लेकिन यहां तो पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। क्या कहते हैं अधिशासी अभियंता इस बाबत जल बोर्ड के अधिशासी अभियंता ने बताया कि मामले को जल बोर्ड के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही पर्याप्त मात्रा में लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा।
साध नगर पार्ट टू में करीब एक सप्ताह से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। वैसे तो यहां पानी की समस्या कई सालों से बनी है, पर बढ़ती गर्मियों में पानी की समस्या प्रमुख बनती जा रही है। शिकायतों के बावजूद जल बोर्ड के अधिकारी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। निवासी सुचित्रा ने कहा कि गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। जबकि पूछने पर जल बोर्ड के अधिकारी बताते हैं कि जल बोर्ड पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करा रहा। आश्चर्य की बात है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा। राजेश्वरी बताती हैं कि कभी समय पर पानी की आपूर्ति नहीं होती। कभी सुबह, कभी शाम में पानी मिलता है। उसमें भी पानी का प्रेशर इतना कम होता है कि आधे घंटे में बाल्टी भरती है। जबकि मामले में कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही मिलती है। सुभाष कांती ने कहते हैं कि एक सप्ताह से पानी की आपूर्ति ठप है। इसके चलते लोगों को दूर-दराज जाकर पानी लाना पड़ता है। जबकि गर्मियों में पानी की खपत सबसे अधिक होती है लेकिन यहां तो पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। क्या कहते हैं अधिशासी अभियंता इस बाबत जल बोर्ड के अधिशासी अभियंता ने बताया कि मामले को जल बोर्ड के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही पर्याप्त मात्रा में लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा।
गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट खुले (Dainik Jagran/Delhi - 07 May 2011)
उत्तरकाशी, जागरण संवाददाता :
अक्षय तृतीया के दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच हजारों श्रद्धालु इस पावन पल के गवाह बने। वाद्य यंत्रों के साथ सुबह भैरोंघाटी से गंगा की डोली गंगोत्री और खरसाली गांव से यमुना की डोली यमुनोत्री पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। छह माह तक श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे। शुक्रवार सुबह दस बजे भैरोंघाटी से ढोल-दमाऊं व महार रेजीमेंट के बैंड की धुनों के बीच तीर्थ पुरोहित एवं श्रद्धालुओं का हुजूम मां गंगा की डोली के साथ गंगोत्री धाम पहुंचा। भोगमूर्ति मंदिर में स्थापित करने के बाद पुरोहितों ने गंगा सहस्र नाम पाठ किया और दोपहर 12 बजकर 55 मिनट पर मंदिर के कपाट खोल दिया। करीब ढाई हजार श्रद्धालुओं ने मां गंगा की भोग मूर्ति के दर्शन कर मनौतियां मांगी। उधर, सुबह 7.58 बजे यमुना और शनि महाराज की डोली खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम गई।
Haryana bans plastic items (The Hindu/Delhi- 05 May 2011)
Chandigarh, May 5 : The Haryana government has banned the sale and use of plastic articles such as plates, cups, tumblers, spoons, forks and straw, a minister said here Thursday.
"The adverse effects of plastic carrybags on the environment and local ecology were also considered as it was found that plastic carrybags are littered irresponsibly and have detrimental effect on the environment," Environment Minister Ajay Singh Yadav said.
"Plastic carry bags also cause blockage of gutters, sewerage system and drains, thereby resulting in serious environmental problems," he added.
--IANS
Wednesday, May 4, 2011
सर्वे में हुआ खुलासा : उद्गम के 100 किमी बाद से ही यमुना मैली (Dainik Bhaskar/Sonipat- 05 May 2011)
सहायक नदियों का पानी है अधिक स्वच्छ, राजधानी क्षेत्र में बहने वाली यमुना के पानी में तो ऑक्सीजन शून्य।
बलिराम सिंह & नई दिल्ली
दिल्ली में यमुना का प्रदूषण तो जगजाहिर है, लेकिन अब यमुना पहाड़ों में भी मैली होती जा रही है। एक ताजा सर्वे के मुताबिक जब सहायक नदियों का पानी यमुना नदी में मिलता है तब ही उसका जल स्वास्थ्य के अनुकूल होता है, यानि यमुना की अपेक्षा सहायक नदियों का पानी ज्यादा स्वच्छ है। यमुनोत्री से संगम के बीच लगभग 1400 किलोमीटर लंबी यमुना का 1000 किलोमीटर लंबा हिस्सा प्रदूषित हो चुका है और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है।
‘लिविंग रिवर्स’ नामक पत्रिका में खुलासा किया गया है कि उद्गम स्थल, यानि यमुनोत्री से महज 100 किलोमीटर की दूरी तक ही पानी स्वास्थ्य के अनुकूल है, लेकिन इसके आगे यमुनानगर से हमीरपुर तक स्थिति काफी दयनीय है। सर्वे के अनुसार यहां यमुना ‘सिक’ यानि बीमार है। यही नहीं, यमुनानगर से ग्रेटर नोएडा के बीच 200 किलोमीटर तक और आगरा व इटावा के बीच 100 किलोमीटर तक तो यमुना मरने की कगार पर है। इस हिस्से में यमुना के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। खास बात यह है कि यमुनानगर से ग्रेटर नोएडा के बीच दिल्ली स्थित है और राजधानी के लगभग 22 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली यमुना के पानी में तो ऑक्सीजन शून्य के बराबर है।
विशेषज्ञों की राय : ‘यमुना जीए अभियान’ के संयोजक और पत्रिका के एक्जिक्यूटिव डाइरेक्टर मनोज मिश्रा का कहना है कि पहाड़ों पर स्थित जंगल भी लुप्त होने के कगार पर हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों पर स्थित झरने अथवा स्त्रोत भी समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में पूरे साल नदी में पर्याप्त पानी नहीं होता है। इसके अलावा, इन इलाकों में तीर्थयात्रियों की संख्या बढऩे और फैक्टरियों की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरी ओर इटावा में बटेश्वर के आगे यमुना में चंबल, बेतवा, केन इत्यादि नदियां आकर मिलती हैं।
इन नदियों का पानी काफी शुद्ध है और इसी
1,255 crore for Haryana water, sewerage works (The Hindu- 05 May 2011)
Special Correspondent
CHANDIGARH: Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda on Wednesday approved an outlay of Rs.1,255 crore for upgradation of water supply and sewerage works in the State. Of this, Rs.567 crore would be spent for improvement of drinking water supply facilities in rural areas. He was presiding over the first meeting of the Water Supply and Sewerage Board for the year 2011-12.
Public Health Minister Kiran Choudhary, Chief Parliamentary Secretary Zile Ram Sharma, Principal Secretary to Chief Minister Chhatar Singh, Additional Principal Secretary to Chief Minister K.K. Khandelwal, Financial Commissioner and Principal Secretary Public Health Engineering P.K. Gupta and other senior officers were present.
Mr. Hooda directed the officers to speed up the works and ensure that funds are fully utilised. They must visit the villages to check the functioning of the Indira Gandhi Drinking Water Scheme and ensure that all houses had proper water connections.
Montek to take up Delhi's water problem with PM (The Hindu/Delhi- 05 May 2011)
Gaurav Vivek Bhatnagar
Deputy Chairman of Planning Commission Montek Singh Ahluwalia on Wednesday said he would take up the issue of the water problem being faced by Delhiites with Prime Minister Manmohan Singh and would also be calling a meeting with Environment Minister Jairam Ramesh to resolve the issue of Renuka Dam, on which Delhi had been pegging its hopes to resolve its water problem.
Speaking following a meeting with Chief Minister Sheila Dikshit and senior officials in which the Annual Plan 2011-12 of Delhi was approved, Dr. Ahluwalia said the main issue concerning Delhi is availability of water.
“We are saying to every State that water is a very serious issue. We have to see how we can do better by arranging extra water. The issue of Renuka Dam water is pending with another Ministry. I will call the Environment Minister Jairam Ramesh in June/July and discuss the issue. We are also looking at cleaning the sewer water for reuse before it flows into the Yamuna''.
Calling upon Delhi Government to come out with a 10-year forward projection for water sector, he said at the instance of Ms. Dikshit the Commission has agreed for increase of Rs.200 crore allocation to this sector.
He also said that Delhi cannot solve its water problem on its own and other States would have to be involved in the initiative.
It is learnt that in the meeting, concern was expressed at the manner in which seven of the nine water blocks in Delhi have been over-exploited and water bodies had suffered due to large-scale construction activity.
Unequal distribution
The issue of unequal distribution of water was also delved into and it was suggested that if need be, tunnels be laid to ensure equitable distribution of the supply – especially by diverting some from South Delhi to South-West Delhi and some from North Delhi to North-West Delhi.
With there being no positive signal on the Renuka Dam front, the meeting also felt the need of creating a water reservoir in association with all three State of Delhi, U.P. and Haryana as it was also the cheapest of all the three options.
जी का जंजाल बना रसायनयुक्त पानी ( Dainik Jagran- 05 May 2011)
कल्पना आनंद बिष्ट, बाहरी दिल्ली
जहांगीर पुरी मेट्रो स्टेशन और राजस्थान उद्योग नगर डिवाइडिंग रोड पर पिछले दो दिनों से औद्योगिक क्षेत्र का दूषित पानी फैलने से राहगीर और वाहन चालक परेशान हैं। ये पहला मौका नहीं है जब सड़क पर गंदा पानी फैला है। दरअसल राजस्थान उद्योग नगर में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। इस कारण फैक्टरियों से निकलने वाला दूषित पानी सड़कों पर फैला रहता है। निकासी की व्यवस्था नहीं राजस्थान उद्योग नगर में फूड प्रोसेसिंग, रसायन, गीजर निर्माण, आटो टूल पार्ट्स, लोहा एवं सरिया, प्रेशर कूकर, बिजली के मीटर बनाने की लगभग 200 से अधिक इकाइयां हैं। दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद यहां गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई है। इस समस्या से यहां के व्यवसायी भी परेशान हैं। व्यवसायियों का कहना है कि इस बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर उद्योग मंत्री तक को पत्र लिखा गया, लेकिन स्थिति जस की तस है। लोगों की नाराजगी जहांगीर पुरी के ब्लॉक निवासी महेंद्र ने बताया कि यहां के मेट्रो स्टेशन की सड़क पर औद्योगिक क्षेत्र का गंदा पानी फैला रहता है। जहांगीर पुरी पंजाबी कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य अनिल मोगा ने बताया कि पानी में हानिकारक रसायन मिले होने से सड़क तो खराब हो ही रही है, वाहनों की बाडी भी जल्द गल जाती है। राजस्थान उद्योग नगर में कार्यरत नवीन चावला ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में पैदल चलना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। अधिकारी का बयान जल बोर्ड के अधिशासी अभियंता एसके दहिया ने बताया कि राजस्थान उद्योग नगर का गंदा पानी पंपिंग कर सीधे बुराड़ी रोड स्थित कोरोनेशन पिलर के समीप ड्रेन में भेजा जाता है। सीवर लाइन जाम होने के कारण अक्सर पानी सड़क पर फैल जाता है।
जहांगीर पुरी मेट्रो स्टेशन और राजस्थान उद्योग नगर डिवाइडिंग रोड पर पिछले दो दिनों से औद्योगिक क्षेत्र का दूषित पानी फैलने से राहगीर और वाहन चालक परेशान हैं। ये पहला मौका नहीं है जब सड़क पर गंदा पानी फैला है। दरअसल राजस्थान उद्योग नगर में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। इस कारण फैक्टरियों से निकलने वाला दूषित पानी सड़कों पर फैला रहता है। निकासी की व्यवस्था नहीं राजस्थान उद्योग नगर में फूड प्रोसेसिंग, रसायन, गीजर निर्माण, आटो टूल पार्ट्स, लोहा एवं सरिया, प्रेशर कूकर, बिजली के मीटर बनाने की लगभग 200 से अधिक इकाइयां हैं। दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद यहां गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई है। इस समस्या से यहां के व्यवसायी भी परेशान हैं। व्यवसायियों का कहना है कि इस बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर उद्योग मंत्री तक को पत्र लिखा गया, लेकिन स्थिति जस की तस है। लोगों की नाराजगी जहांगीर पुरी के ब्लॉक निवासी महेंद्र ने बताया कि यहां के मेट्रो स्टेशन की सड़क पर औद्योगिक क्षेत्र का गंदा पानी फैला रहता है। जहांगीर पुरी पंजाबी कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य अनिल मोगा ने बताया कि पानी में हानिकारक रसायन मिले होने से सड़क तो खराब हो ही रही है, वाहनों की बाडी भी जल्द गल जाती है। राजस्थान उद्योग नगर में कार्यरत नवीन चावला ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में पैदल चलना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। अधिकारी का बयान जल बोर्ड के अधिशासी अभियंता एसके दहिया ने बताया कि राजस्थान उद्योग नगर का गंदा पानी पंपिंग कर सीधे बुराड़ी रोड स्थित कोरोनेशन पिलर के समीप ड्रेन में भेजा जाता है। सीवर लाइन जाम होने के कारण अक्सर पानी सड़क पर फैल जाता है।
जल क्षेत्र में अतिरिक्त कार्य की सलाह (Dainik Jagran- 05 May 2011)
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो :
दिल्ली की वर्ष 2011-12 की वार्षिक योजना के लिए 15,133 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। यह पिछले वर्ष के 11,400 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय से 32.75 प्रतिशत अधिक है। इसमें राज्य के योजना परिव्यय के लिए 14,200 करोड़ रुपये और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकरणों के लिए 933 करोड़ रुपये शामिल हैं। योजना आयोग में बुधवार को मुख्यमंत्री शीला दीक्षित व आयोग के उपाध्यक्ष डा. मोंटेक सिंह आहलूवालिया की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी डा.आहलूवालिया ने दिल्ली सरकार को जल क्षेत्र में अतिरिक्त कार्य करने की सलाह भी दी है। बैठक के बाद संवाददाताओं के साथ बातचीत में डा.आहलूवालिया ने कहा कि दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। सरकार ने समाज कल्याण, दक्षता विकास, महिला सशक्तिकरण और छात्रवृत्ति वितरण के मामले में अच्छा काम किया है। उन्होंने दिल्ली सरकार को यह सुझाव दिया कि सरकार जल क्षेत्र के लिए अगले 10 वर्ष के भावी अनुमान के आधार पर कार्यक्रम तैयार करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर आयोग ने जल क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपये, परिवहन क्षेत्र के लिए भी 200 करोड़ रुपये और एससी/एसटी/अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपये, एमसीडी को अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये अधिक देने का फैसला किया है। डा. आहलूवालिया ने यह भी कहा कि जल वितरण, वर्षा जल संचयन और सीवरेज प्रणाली में सुधार के लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। शीला दीक्षित ने स्वीकृत वार्षिक योजना की राशि पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि योजना आयोग ने सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए अधिक राशि का इस्तेमाल करने की दिल्ली सरकार की वचनबद्धता की सराहना की है। इससे पहले मुख्य सचिव ने वार्षिक योजना 2010-11 के दौरान सरकार की प्रमुख गतिविधियों से संबंधित एक प्रेजेन्टेशन दिया। इसमें वार्षिक योजना 2011-12 में लागू की जा रही नई और कई प्रमुख परियोजनाएं भी शामिल हैं। दिल्ली की जलापूर्ति की चुनौती से निपटने के लिए कच्चे पानी की आवश्यकता के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। यमुना नदी में प्रदूषण में कमी लाने की आवश्यकता बताई गई। जल आपूर्ति क्षेत्र के तहत वर्षा जल संचयन, उपचारित जल उपयोग, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि और लीकेज के कारण पानी के नुकसान को रोकने पर प्राथमिकता दी जाएगी।
जालियां बंद, नहीं डलेगी पूजा सामग्री (Dainik Jagran 04 May 2011)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता :
यमुना को साफ करने के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिया है कि वह लोगों द्वारा यमुना में डाली जाने वाली पूजा सामग्री पर रोक लगाने के लिए उचित प्रबंध करे। इस पर पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई करते हुए यमुना के ऊपर बने पुल पर लगी जालियों को दुरूस्त करने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस को पत्र लिखकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है जो इन जालियों को काटते हैं व लोगों की पूजा सामग्री यमुना में प्रवाहित करने की एवज में पैसा लेते हैं। बता दें कि यमुना की दुर्दशा देखने के लिए अपै्रल में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने यमुना का दौरा किया था। इसके बाद देश के संतों ने जंतर मंतर पर यमुना बचाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इसके बाद सरकार के प्राथमिक तौर पर पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया कि वह यमुना में डाली जाने वाली पूजा सामग्री का डलाव बंद कराए। इस पर पीडब्ल्यूडी ने यमुना के ऊपर बने पुलों पर कटी हुई जालियों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। इस जालियों को इसलिए लगाया गया था ताकि कोई पुल से ऊपर से यमुना में कोई सामान न फेंक सके। लेकिन वहां स्थिति काफी भ्रम की है। कुछ लोगों ने इस जालियों को विशेष आकार में काटा हुआ है। इससे आभास होता है कि शायद इन कटी हुई जालियों के जरिए उन्हें पूजा से जुड़ी सामग्री यमुना में डालने की सुविधा प्रशासन ने दी हुई है। जबकि यह महज कुछ लोगों का धंधा है, जो हवन सामग्री डालने में मदद करने के बहाने लोगों से रुपये ले लेते हैं। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार अब प्रयास किया जाएगा कि जाल को दुरुस्त रखा जाए, ताकि लोग बीच यमुना में सामान न डाल पाएं। सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग यमुना किनारे चिन्हित स्थानों पर ही हवन सामग्री डालें। इस संबंध में पुलिस को भी पत्र लिखा गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो जाल काट ले जाते हैं।
Monday, May 2, 2011
हिंडन का पलूशन-फ्लो चेक करेंगे विदेशी साइंटिस्ट (Nav Bharat Times 1 May 2011)
राष्ट्रीय जल बिरादरी की ओर से रविवार को दो आस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक हिंडन नदी का फ्लो और प्रदूषण चेक करेंगे। एक सेमिनार में दोनों साइंटिस्ट हिंडन नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के तरीकों के बारे में बताएंगे। ये जानकारी राष्ट्रीय जल बिरादरी के गाजियाबाद ब्रांच संयोजक विक्रांत शर्मा ने दी।
शर्मा ने बताया कि डॉ. विलियम वरवोर्ट और डॉ. फ्लोरिस वोंगट्राप यूनिर्वसिटी ऑफ सिडनी से दिल्ली आए हैं। दोनों करहैड़ा गांव के सामने बन रहे ब्रिज के पास हिंडन का मुआयना करेंगे। इसके बाद लाजपत नगर के अंबे अस्पताल में एक सेमिनार में हिस्सा लेंगे। इसमें बताया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जल संरक्षण और जल प्रदूषण से बचाव के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। यहां के लोगों को किस तरह से प्रयास करने चाहिए। जल बिरादरी की गाजियाबाद ब्रांच ने अपने राष्ट्रीय संगठन को बताया है कि करहैड़ा के सामने बन रहे पुल से हिंडन का फ्लो बदल गया है। दोनों साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे आम जनजीवन पर क्या असर पड़ सकता है। इसके बाद संगठन हिंडन को बचाने के लिए चलाए जा रहे अपने अभियान की दिशा तय करेगा।
शर्मा ने बताया कि डॉ. विलियम वरवोर्ट और डॉ. फ्लोरिस वोंगट्राप यूनिर्वसिटी ऑफ सिडनी से दिल्ली आए हैं। दोनों करहैड़ा गांव के सामने बन रहे ब्रिज के पास हिंडन का मुआयना करेंगे। इसके बाद लाजपत नगर के अंबे अस्पताल में एक सेमिनार में हिस्सा लेंगे। इसमें बताया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जल संरक्षण और जल प्रदूषण से बचाव के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। यहां के लोगों को किस तरह से प्रयास करने चाहिए। जल बिरादरी की गाजियाबाद ब्रांच ने अपने राष्ट्रीय संगठन को बताया है कि करहैड़ा के सामने बन रहे पुल से हिंडन का फ्लो बदल गया है। दोनों साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे आम जनजीवन पर क्या असर पड़ सकता है। इसके बाद संगठन हिंडन को बचाने के लिए चलाए जा रहे अपने अभियान की दिशा तय करेगा।
मारकंडेय नदी को प्रदूषण से बचाएगा साधु समाज (Dainik Bhaskar- 02 May 2011)
साधु सीएम के नाम डीसी को ९ को सौंपेंगे ज्ञापन, सरकार ने प्रदूषण खत्म करने के लिए कदम नहीं उठाया तो सड़क पर उतरेंगे साधु
भास्कर न्यूज & मुलाना
आस्था का प्रतीक मारकंडेय नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए अब साधु समाज आगे आया है। रविवार को मुलाना में नदी किनारे मारकंडेय मंदिर में जुटे संतो ने ऐलान किया कि प्रशासन को चेताने के लिए 9 मई को डीसी से मिलेंगे। यदि नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो सड़कों पर बैठकर अन्न जल त्याग देंगे।
नागा बाबा श्याम सुंदर पूरी के नेतृत्व में एक बैठक हुई। इसमें पूरी ने कहा कि मारकंडा नदी से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी है। श्रद्धालु गंगा के पानी के समान ही पवित्र समझते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नदी को दूषित करने में लगे हुए हैं। काला अम्ब से कई फैक्टरियों का कैमिकल युक्त पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। इसमें न केवल मारकंडा नदी दूषित हो रही है, बल्कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। मारकंडेय मंदिर के प्रधान बाबा त्रिलोक गिरि ने कहा कि पहले जब श्रद्धालु मारकंडा नदी पर माथा टेकने के लिए आते थे, तब श्रद्धालु नदी के पानी में स्नान करने के बाद ही माथा टेकते थे। लेकिन अब आलम यह है कि नदी में स्नान तो दूर की बात, दूषित पानी में हाथ धोने से भी गुरेज करने लगे हैं। साधु समाज अब इसे बिलकुल सहन नहीं करेगा। गिरि ने कहा कि बैठक में फैसला लिया गया है कि 9 मई को भारी संख्या में साधु समाज एकत्र होकर बाबा विकास नाथ की अध्यक्षता में डीसी से मिलकर सीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपेगा।
बीमारी को दावत देता है दूषित पानी : नदी में आ रहा फैक्टरियों का कैमिकल युक्त पानी जहां श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, वहीं यह पानी बीमारी को भी दावत दे रहा है। लोगों का कहना है कि पानी का रंग काला हो चुका है। इसमें नहाने से स्किन इंफेक्शन हो जाता है। ग्रामीण कुशलपाल ने बताया कि कई गांवों के लोग मारकंडेय नदी के दूसरे किनारे पर स्थित हैं।
यमुना आंदोलन का पटाक्षेप, सरकार ने दिखाई बेरुखी (Dainik Bhaskar- 02 May 2011)
नई दिल्ली.सूखी यमुना में पर्याप्त पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर पिछले दो महीने से चल रहा आंदोलन आखिरकार एक मई को समाप्त हो गया। अहम मामलों पर सरकार की बेरुखी रविवार को एक बार फिर उस समय सामने आई जब धरने पर बैठे संतों व किसानों से मिलने उसका कोई नमुाइंदा आगे नहीं आया और बगैर किसी नतीजे के आंदोलन का पटाक्षेप हो गया।
हालांकि, इस आंदोलन के समर्थन में रविवार को देश के कुछ अन्य हिस्सों में बुद्धिजीवियों और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सहानुभूति जरूर जताई। इसके तहत मुंबई, जोधपुर और मथुरा में भी धरने दिए गए।
ज्ञात हो कि 45 दिनों की लगभग सात सौ किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद सैकड़ों की तादाद में किसान और संतों ने जंतर-मंतर पर अनशन किया और यमुना की अविरल धारा प्रवाह को जारी रखने की मांग की। ये अनशनकारी 13 अप्रैल से एक मई तक जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, बावजूद इसके सरकार इनके प्रति उदासीन बनी रही और मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
इस दौरान अनशनकारियों ने हरियाणा के हथनीकुंड के अलावा राजधानी स्थित वजीराबाद बैराज और ओखला बैराज का दौरा किया। संतों का कहना है कि यमुना को तीन स्थानों पर बांध दिया गया, जिसकी वजह से यमुनोत्री से आने वाला शुद्ध पानी दिल्ली से आगे बढ़ नहीं पाता है।
‘यमुना महारानी बचाओ पदयात्रा’ के महासचिव राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री का कहना है कि हथनीकुंड से पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं छोड़ा जाता है। इसके कारण दिल्ली में यमुना गंदे नाले में परिवर्तित हो चुकी है। जबकि, दिल्ली से आगे यमुना का अस्तित्व ही समाप्त होने के कगार पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यमुना के प्रति उदासीन है और इस समस्या को दूर करने के बजाय मूकदर्शक बनी हुई है।
अब यूपी व बिहार में निकालेंगे रथयात्रा
रविवार को आंदोलनकारियों ने अनशन तो समाप्त कर दिया है, लेकिन उन्होंने जाते-जाते राजनेताओं को चेतावनी दे डाली है। सरकारी उदासीनता से नाराज अनशनकारी भले ही जंतर-मंतर से चले गए हों, लेकिन उन्होंने सरकार को घेरने के लिए अभी से योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं।
किसानों का कहना है कि यमुना को उसका वास्तविक स्वरूप दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश व बिहार में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसी प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा, जो यमुना की आवाज को उठाएगा।
‘यमुना महारानी बचाओ पदयात्रा’ के राष्ट्रीय संरक्षक संत जयकृष्ण दास का कहना है कि अब इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ‘यमुना जल लाओ, फिर राहुल यूपी आओ’ और ‘जो यमुना जल लाएगा, वही विधानसभा में जाएगा’ का नारा भी दिया।
उन्होंने आगे कहा कि सरकारी उदासीनता के खिलाफ पश्चिमी यूपी के 18 मंडलों में रथयात्रा के जरिए जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। अलीगढ़ से शुरू होकर यह यात्रा सहारनपुर में समाप्त होगी। दूसरी ओर एक जून से 15 जुलाई तक बिहार के बक्सर जिले से रथयात्रा शुरू होकर 38 जिलों तक जाएगी।
इसी तरह, 15 जुलाई से 21 अगस्त तक बरसाना-मथुरा में विशेष अभियान चलाया जाएगा और जन्माष्टमी से पूर्व 21 अगस्त को मथुरा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। संतों व किसानों की मांग है कि यमुना में 30 क्यूमेक पानी अतिरिक्त छोड़ा जाए, ताकि यमुना को उसका वास्तविक स्वरूप मिल सके और नदी से प्रदूषण समाप्त हो। अनशनकारियों की मांगों को पर्यावरणविद भी जायज ठहरा रहे हैं।
उनका कहना है कि किसान नदी की पवित्रता, वास्तविक प्रवाह और प्राकृतिक रूप देने की मांग कर रहे हैं। जो कार्य भारत सरकार को करना चाहिए, उस मुद्दे को आम किसान उठा रहे हैं। ज्ञात हो कि यदि 1996 के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो यमुना की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी।
हालांकि, इस आंदोलन के समर्थन में रविवार को देश के कुछ अन्य हिस्सों में बुद्धिजीवियों और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सहानुभूति जरूर जताई। इसके तहत मुंबई, जोधपुर और मथुरा में भी धरने दिए गए।
ज्ञात हो कि 45 दिनों की लगभग सात सौ किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद सैकड़ों की तादाद में किसान और संतों ने जंतर-मंतर पर अनशन किया और यमुना की अविरल धारा प्रवाह को जारी रखने की मांग की। ये अनशनकारी 13 अप्रैल से एक मई तक जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, बावजूद इसके सरकार इनके प्रति उदासीन बनी रही और मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
इस दौरान अनशनकारियों ने हरियाणा के हथनीकुंड के अलावा राजधानी स्थित वजीराबाद बैराज और ओखला बैराज का दौरा किया। संतों का कहना है कि यमुना को तीन स्थानों पर बांध दिया गया, जिसकी वजह से यमुनोत्री से आने वाला शुद्ध पानी दिल्ली से आगे बढ़ नहीं पाता है।
‘यमुना महारानी बचाओ पदयात्रा’ के महासचिव राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री का कहना है कि हथनीकुंड से पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं छोड़ा जाता है। इसके कारण दिल्ली में यमुना गंदे नाले में परिवर्तित हो चुकी है। जबकि, दिल्ली से आगे यमुना का अस्तित्व ही समाप्त होने के कगार पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यमुना के प्रति उदासीन है और इस समस्या को दूर करने के बजाय मूकदर्शक बनी हुई है।
अब यूपी व बिहार में निकालेंगे रथयात्रा
रविवार को आंदोलनकारियों ने अनशन तो समाप्त कर दिया है, लेकिन उन्होंने जाते-जाते राजनेताओं को चेतावनी दे डाली है। सरकारी उदासीनता से नाराज अनशनकारी भले ही जंतर-मंतर से चले गए हों, लेकिन उन्होंने सरकार को घेरने के लिए अभी से योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं।
किसानों का कहना है कि यमुना को उसका वास्तविक स्वरूप दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश व बिहार में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसी प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा, जो यमुना की आवाज को उठाएगा।
‘यमुना महारानी बचाओ पदयात्रा’ के राष्ट्रीय संरक्षक संत जयकृष्ण दास का कहना है कि अब इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ‘यमुना जल लाओ, फिर राहुल यूपी आओ’ और ‘जो यमुना जल लाएगा, वही विधानसभा में जाएगा’ का नारा भी दिया।
उन्होंने आगे कहा कि सरकारी उदासीनता के खिलाफ पश्चिमी यूपी के 18 मंडलों में रथयात्रा के जरिए जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। अलीगढ़ से शुरू होकर यह यात्रा सहारनपुर में समाप्त होगी। दूसरी ओर एक जून से 15 जुलाई तक बिहार के बक्सर जिले से रथयात्रा शुरू होकर 38 जिलों तक जाएगी।
इसी तरह, 15 जुलाई से 21 अगस्त तक बरसाना-मथुरा में विशेष अभियान चलाया जाएगा और जन्माष्टमी से पूर्व 21 अगस्त को मथुरा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। संतों व किसानों की मांग है कि यमुना में 30 क्यूमेक पानी अतिरिक्त छोड़ा जाए, ताकि यमुना को उसका वास्तविक स्वरूप मिल सके और नदी से प्रदूषण समाप्त हो। अनशनकारियों की मांगों को पर्यावरणविद भी जायज ठहरा रहे हैं।
उनका कहना है कि किसान नदी की पवित्रता, वास्तविक प्रवाह और प्राकृतिक रूप देने की मांग कर रहे हैं। जो कार्य भारत सरकार को करना चाहिए, उस मुद्दे को आम किसान उठा रहे हैं। ज्ञात हो कि यदि 1996 के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो यमुना की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी।
नाले का पानी बना लोगों की मुसीबत (Dainik Jagran - 02 May 2011)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता :
राजधानी का वसंत विहार इलाका पॉश इलाके में शुमार होता है। यहीं स्थित सेंट्रल गावर्मेट हाउसिंग कांलेक्स में एक ओर जहां गंदे पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, वहीं चोरी की बढ़ती घटनाओं ने नींद उड़ा रखी है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राजकुमार तेतरवे ने बताया कि कॉलोनी के बाहर एक नाला है, जो कई जगह से टूट चुका है। नाले का पानी कॉलोनी में चारों ओर फैला हुआ है। लोग परेशान हैं। निवासी एससी राय ने बताया कि पिछले चार महीने से यही स्थिति है। लोगों को नाले के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। रामचंद्र सिंह ने बताया कि ए ब्लॉक के मकान नंबर 27 के सामने पानी जमा है। इसी मकान में पिछले साल एक युवक की डेंगू से मौत हो गई थी। अब फिर गंदगी की वजह से कॉलोनी में मच्छरों की उत्पत्ति बढ़ रही है। स्थानीय निवासी सूरज भान ने बताया कि यहां सभी सेंट्रल गावर्मेट में काम करने वाले लोग रहते हैं और इस कॉलोनी की देखभाल का जिम्मा सीपीडल्ब्यूडी का है। हमने वहां भी शिकायत की, निगम को पत्र लिखा। जल बोर्ड को अवगत कराया, फिर भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जबकि निवासी पीके सिन्हा का कहना है कि परेशानी का कारण सरकार की उदासीनता हैं। यहीं के शारदा बहरा का कहना है कि वर्षो से यहां बने मकानों की मरम्मत नहीं हुई है। जबकि कई जगह खिड़की टूटी हैं तो कुछ मकानों के प्लास्टर झड़ रहे हैं। अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि भले ही यह पॉश इलाका है, लेकिन यहां आए दिन चोरी होती रहती है। जांच के नाम पर पुलिस महज मामला दर्ज कर लेती है। बीती 18 अप्रैल को क्वाटर नंबर 32 में दिन में आटो से तीन लोग आए और महिला से लूट पाट कर सोने के जेवर ले उड़े। बदमाश अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। पिछले दिनों यहां से बाइक भी चोरी हो गई। कॉलोनी के लोग अपने को काफी असुरक्षित महसूस करते हैं। विधायक का कहना है क्षेत्रीय विधायक बरखा सिंह का कहना है कि उन्हें समस्या की जानकारी है। वह जल्द ही नाले से निकलने वाले पानी को रोकने की कोशिश करेंगी। इलाके में फैली गंदगी भी दूर की जाएगी, लेकिन जहां तक नाले की समस्या है तो वह दूसरे क्षेत्र में पड़ता है।
Sunday, May 1, 2011
बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए 200 करोड़ (Dainik Jagran 01 May 2011)
अवनीश त्यागी,
बांदा प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने शनिवार को बुंदेलखंड में आयोजित रैली में विकास को मुद्दा बनाते हुए गैर कांग्रेसी सरकारों पर शालीनता से तीर चलाए। राज्य सरकारों के राजनीतिक मतभेद छोड़ने पर जोर दिया तो केंद्र से हर संभव सहयोग देने की बात भी कही। बुंदेलखंड की प्यास बुझाने को 200 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की जल्द स्थापना और मेडिकल कॉलेज के उच्चीकरण का भरोसा दिया। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी भी तेवर में दिखे। बुंदेलखंड रैली सही मायनों में कांग्रेस के मिशन-2012 का आगाज रही। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुंदेलखंड विकास के लिए पहले से घोषित 73 सौ करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के बारे में विस्तार से बताया। बसपा के गढ़ का बदलता सियासी मिजाज भांपते हुए प्रधानमंत्री ने क्षेत्र की बदहाली के लिए अंग्रेजों के शासन और गैर कांग्रेसी सरकारों को एक तराजू में तौल दिया। उनका कहना था कि अंग्रेजों के काल में वनों की अंधाधुंध कटाई ने बुंदेलखंड की धरती से हरियाली गायब कर दी और यह गौरवशाली क्षेत्र पिछड़ता गया। आज देश के सबसे पिछड़े इलाकों में बुंदेलखंड शुमार है। उन्होंने बार-बार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि यूपीए सरकार बुंदेलखंड के सर्वागीण विकास को प्रतिबद्ध है। यूपी और एमपी की सरकारें राजनीतिक मतभेद छोड़ क्षेत्र के विकास में सहयोग करें तो हालात और अधिक तेजी से बदल सकते हैं।उन्होंने मध्यप्रदेश में लगाए जा रहे बरेठी थर्मल पावर प्लांट से बुंदेलखंड को अतिरिक्त बिजली दिलाने का आश्वासन दिया। बताया कि यूपी के लिए 300 मेगावाट आपूर्ति सुनिश्चित करा दी है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने बुंदेलखंड की समस्याओं का समाधान न होने पर गैर कांगे्रसी सरकारों को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि अधिक दूरी होने के बावजूद दिल्ली को बुंदेलखंड की आवाज सुनाई देती है, जबकि लखनऊ को कुछ सुनाई नहीं देता। क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व शुरू किए अपने अभियान की सिलसिलेवार जानकारी दी, तो बुंदेलों के स्वाभिमान को भी जगाया।
बांदा प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने शनिवार को बुंदेलखंड में आयोजित रैली में विकास को मुद्दा बनाते हुए गैर कांग्रेसी सरकारों पर शालीनता से तीर चलाए। राज्य सरकारों के राजनीतिक मतभेद छोड़ने पर जोर दिया तो केंद्र से हर संभव सहयोग देने की बात भी कही। बुंदेलखंड की प्यास बुझाने को 200 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की जल्द स्थापना और मेडिकल कॉलेज के उच्चीकरण का भरोसा दिया। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी भी तेवर में दिखे। बुंदेलखंड रैली सही मायनों में कांग्रेस के मिशन-2012 का आगाज रही। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुंदेलखंड विकास के लिए पहले से घोषित 73 सौ करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के बारे में विस्तार से बताया। बसपा के गढ़ का बदलता सियासी मिजाज भांपते हुए प्रधानमंत्री ने क्षेत्र की बदहाली के लिए अंग्रेजों के शासन और गैर कांग्रेसी सरकारों को एक तराजू में तौल दिया। उनका कहना था कि अंग्रेजों के काल में वनों की अंधाधुंध कटाई ने बुंदेलखंड की धरती से हरियाली गायब कर दी और यह गौरवशाली क्षेत्र पिछड़ता गया। आज देश के सबसे पिछड़े इलाकों में बुंदेलखंड शुमार है। उन्होंने बार-बार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि यूपीए सरकार बुंदेलखंड के सर्वागीण विकास को प्रतिबद्ध है। यूपी और एमपी की सरकारें राजनीतिक मतभेद छोड़ क्षेत्र के विकास में सहयोग करें तो हालात और अधिक तेजी से बदल सकते हैं।उन्होंने मध्यप्रदेश में लगाए जा रहे बरेठी थर्मल पावर प्लांट से बुंदेलखंड को अतिरिक्त बिजली दिलाने का आश्वासन दिया। बताया कि यूपी के लिए 300 मेगावाट आपूर्ति सुनिश्चित करा दी है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने बुंदेलखंड की समस्याओं का समाधान न होने पर गैर कांगे्रसी सरकारों को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि अधिक दूरी होने के बावजूद दिल्ली को बुंदेलखंड की आवाज सुनाई देती है, जबकि लखनऊ को कुछ सुनाई नहीं देता। क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व शुरू किए अपने अभियान की सिलसिलेवार जानकारी दी, तो बुंदेलों के स्वाभिमान को भी जगाया।
.बिन पानी नहीं हो रही शादी (Dainik Jagran- 01 May 2011)
सुनील पाण्डेय,
नई दिल्ली रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे मोती, मानुष, चून..! बिना पानी मोती, मनुष्य और चूना ही नहीं रिश्तों के Fोत भी सूख रहे हैं। वह भी देश की राजधानी दिल्ली में! पानी की कमी से कैर व मितराऊ जैसे गांवों के कई घरों में शहनाई नहीं बज पा रही। बिन ब्याहे युवकों और अधेड़ों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि कई परिवार तो दुल्हन खरीद कर लाए हैं। पूरे परिवार को पानी ढोते देख दिल्ली के शहरी क्षेत्र की लड़कियां तो पहले ही यहां ब्याह से कतराती थीं, वहीं अब पड़ोसी राज्य हरियाणा से भी आस टूटने लगी है। नतीजन 18 से 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके तकरीबन 300 से 400 युवक और अधेड़ बिनब्याहे रह गए हैं। बहू देखने को लालायित कैर गांव की गीता देवी तो इस माटी को ही कोस रही हैं। उनके 3 जवान बेटे बिन ब्याहे जो हैं। बड़ा बेटा 26 साल का है। नौकरी भी करता है, लेकिन पानी की कमी से अब तक रिश्ता न जुड़ सका। बाकी दो लड़के भी शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन कैर गांव में रहते उनके भी फेरे होने की संभावना नहीं दिखती। गांव की ही विमला के परिवार में तो 6 लड़के ब्याह के लायक हैं। इनमें से बड़े की उम्र 36 वर्ष है। कहती हैं कि लड़कावाले वाले रिश्ता तो लाते हैं, लेकिन लड़कों को पानी ढोते देख लौट जाते हैं। अब तो वे मजाक भी उड़ाते हैं। यह घर-घर की कहानी है। गांव के धर्मेद्र कुमार के मुताबिक 6 हजार की आबादी वाले गांव में लोग पानी की कमी से अपनी बेटियों का ब्याह नहीं करना चाहते। हालत यह है कि लोग वंश बढ़ाने के लिए अब बिहार, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश की ओर रुख करने लगे हैं। कैर गांव में ही कुछ साल के भीतर 6 और मितराऊ गांव में 10 से 14 दुल्हनें बाहर से आई हैं। गांव के लोग ही नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि बाहर से ब्याह नहीं, बल्कि दुल्हन खरीद कर लाने के भी कई मामले हैं। वैसे बुजुर्ग चौधरी खजान सिंह, चौधरी करतार सिंह, जिले सिंह, रणवीर यादव कहते हैं कि अब तो फिर भी गनीमत है, वरना कई गांव ऐसे थे, जहां रिश्ते बिल्कुल नहीं आते थे। शादी के लिए सिफारिश होती थी। पार्षद कुलदीप सिंह डागर भी सचाई को नहीं झुठलाते। डेढ़ साल पहले उजवा में जल बोर्ड का यूजीआर स्थापित होने से आसपास के करीब 19 गांवों को पीने का पानी मिलने लगा, लेकिन शायद यह शादी के लिए काफी नहीं है।
नई दिल्ली रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे मोती, मानुष, चून..! बिना पानी मोती, मनुष्य और चूना ही नहीं रिश्तों के Fोत भी सूख रहे हैं। वह भी देश की राजधानी दिल्ली में! पानी की कमी से कैर व मितराऊ जैसे गांवों के कई घरों में शहनाई नहीं बज पा रही। बिन ब्याहे युवकों और अधेड़ों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि कई परिवार तो दुल्हन खरीद कर लाए हैं। पूरे परिवार को पानी ढोते देख दिल्ली के शहरी क्षेत्र की लड़कियां तो पहले ही यहां ब्याह से कतराती थीं, वहीं अब पड़ोसी राज्य हरियाणा से भी आस टूटने लगी है। नतीजन 18 से 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके तकरीबन 300 से 400 युवक और अधेड़ बिनब्याहे रह गए हैं। बहू देखने को लालायित कैर गांव की गीता देवी तो इस माटी को ही कोस रही हैं। उनके 3 जवान बेटे बिन ब्याहे जो हैं। बड़ा बेटा 26 साल का है। नौकरी भी करता है, लेकिन पानी की कमी से अब तक रिश्ता न जुड़ सका। बाकी दो लड़के भी शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन कैर गांव में रहते उनके भी फेरे होने की संभावना नहीं दिखती। गांव की ही विमला के परिवार में तो 6 लड़के ब्याह के लायक हैं। इनमें से बड़े की उम्र 36 वर्ष है। कहती हैं कि लड़कावाले वाले रिश्ता तो लाते हैं, लेकिन लड़कों को पानी ढोते देख लौट जाते हैं। अब तो वे मजाक भी उड़ाते हैं। यह घर-घर की कहानी है। गांव के धर्मेद्र कुमार के मुताबिक 6 हजार की आबादी वाले गांव में लोग पानी की कमी से अपनी बेटियों का ब्याह नहीं करना चाहते। हालत यह है कि लोग वंश बढ़ाने के लिए अब बिहार, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश की ओर रुख करने लगे हैं। कैर गांव में ही कुछ साल के भीतर 6 और मितराऊ गांव में 10 से 14 दुल्हनें बाहर से आई हैं। गांव के लोग ही नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि बाहर से ब्याह नहीं, बल्कि दुल्हन खरीद कर लाने के भी कई मामले हैं। वैसे बुजुर्ग चौधरी खजान सिंह, चौधरी करतार सिंह, जिले सिंह, रणवीर यादव कहते हैं कि अब तो फिर भी गनीमत है, वरना कई गांव ऐसे थे, जहां रिश्ते बिल्कुल नहीं आते थे। शादी के लिए सिफारिश होती थी। पार्षद कुलदीप सिंह डागर भी सचाई को नहीं झुठलाते। डेढ़ साल पहले उजवा में जल बोर्ड का यूजीआर स्थापित होने से आसपास के करीब 19 गांवों को पीने का पानी मिलने लगा, लेकिन शायद यह शादी के लिए काफी नहीं है।
संत-किसान आर-पार की लड़ाई को तैयार (Rashtriya Sahara- 01 May 2011)
यमुना बचाओ आंदोलन जंतर-मंतर पर आज होगी किसानों की महापंचायत
नई दिल्ली (एसएनबी)। यमुना बचाओ आंदोलन के तहत यमुना में पर्याप्त पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों और संतों ने आर-पार की लड़ाई की घोषणा की है। मई दिवस के मौके पर भारतीय किसान यूनियन (भानू) जंतर-मंतर पर महापंचायत करने जा रही है। यूनियन ने उम्मीद जताई है कि महापंचायत में बड़ी संख्या में देश भर के किसान पहुंचेंगे। किसानों और संतों का कहना है कि यदि 6 मई को संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में समस्या का हल नहीं निकाला गया तो वे आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। शनिवार को एक बार फिर संतों और किसानों ने ओखला बैराज जाकर यमुना के जलस्तर का जायजा लिया। यमुना नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने, इसे प्रदूषण से बचाने और यमुना बेसिन प्राधिकरण के गठन और ताजेवाला से पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों और संतों के अनिश्चितकालीन धरने के पंद्रहवें दिन शनिवार को यमुना बचाओ आंदोलन के एक बार फिर ओखला बैराज का दौरा किया। यमुना के गिरते जलस्तर और बढ़ते प्रदूषण पर संतों और किसानों ने चिंता जताई। भारतीय किसान यूनियन (भानू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अब आर-पार की लड़ाई का समय आ गया है। लिहाजा यूनियन रविवार को लखनऊ के बजाए दिल्ली में महापंचायत कर रही है। देश भर के किसानों को समस्या से अवगत कराया जाएगा और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबी पद यात्रा करके हम दिल्ली पहुंचे, प्रंद्रह दिन से लगातार धरना जारी है। लेकिन सरकार अपने रवैये पर अड़ी है। यूनियन के महासचिव राजेंद्र प्रसाद शास्त्री ने कहा कि एक जायज मांग के लिए लगातार धरना करने और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम न उठाने से किसान आहत हैं। किसान अब और इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। भारतीय ब्रज रक्षिणी हरिनाम प्रचारिणी सभा के राष्ट्रीय संरक्षक संत जयकृष्ण दास बरसाना ने कहा कि महापंचायत में आगे की रणनीति पर भी विचार होगा। किसानों और संतों की मांग धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए है। यमुना को जहरीला बना दिया गया है जो भारतीय संस्कृति का अपमान है।
नई दिल्ली (एसएनबी)। यमुना बचाओ आंदोलन के तहत यमुना में पर्याप्त पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों और संतों ने आर-पार की लड़ाई की घोषणा की है। मई दिवस के मौके पर भारतीय किसान यूनियन (भानू) जंतर-मंतर पर महापंचायत करने जा रही है। यूनियन ने उम्मीद जताई है कि महापंचायत में बड़ी संख्या में देश भर के किसान पहुंचेंगे। किसानों और संतों का कहना है कि यदि 6 मई को संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में समस्या का हल नहीं निकाला गया तो वे आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। शनिवार को एक बार फिर संतों और किसानों ने ओखला बैराज जाकर यमुना के जलस्तर का जायजा लिया। यमुना नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने, इसे प्रदूषण से बचाने और यमुना बेसिन प्राधिकरण के गठन और ताजेवाला से पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों और संतों के अनिश्चितकालीन धरने के पंद्रहवें दिन शनिवार को यमुना बचाओ आंदोलन के एक बार फिर ओखला बैराज का दौरा किया। यमुना के गिरते जलस्तर और बढ़ते प्रदूषण पर संतों और किसानों ने चिंता जताई। भारतीय किसान यूनियन (भानू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अब आर-पार की लड़ाई का समय आ गया है। लिहाजा यूनियन रविवार को लखनऊ के बजाए दिल्ली में महापंचायत कर रही है। देश भर के किसानों को समस्या से अवगत कराया जाएगा और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबी पद यात्रा करके हम दिल्ली पहुंचे, प्रंद्रह दिन से लगातार धरना जारी है। लेकिन सरकार अपने रवैये पर अड़ी है। यूनियन के महासचिव राजेंद्र प्रसाद शास्त्री ने कहा कि एक जायज मांग के लिए लगातार धरना करने और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम न उठाने से किसान आहत हैं। किसान अब और इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। भारतीय ब्रज रक्षिणी हरिनाम प्रचारिणी सभा के राष्ट्रीय संरक्षक संत जयकृष्ण दास बरसाना ने कहा कि महापंचायत में आगे की रणनीति पर भी विचार होगा। किसानों और संतों की मांग धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए है। यमुना को जहरीला बना दिया गया है जो भारतीय संस्कृति का अपमान है।
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