llegal mining on despite stay by SC Understaffed department unable to check mafia (Times of India 13 June 2012)

FARIDABAD: The illegal sand mining near the Yamuna in Faridabad may have halted temporarily after a constable was mowed down by the sand mafia men but residents of the nearby villages say it's just a matter of time before it resumes. They say there is little check on illegal mining on the 40km river front between Faridabad and Palwal.
Despite a Supreme Court stay order on sand mining in the two districts, violators go to the sites late in the night and leave with truck loads of sand by early morning. Villagers allege sand mining has been happening with the active support of local police. When a TOI team visited these sites, there were fresh tyre marks of dumpers and tractors. Villagers said that mining happens at night.
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The 212 FIRs filed against the violators in the past two years have failed to act as a deterrent, say officials of the mining department. "In almost every case, the accused have been arrested but they are soon out on bail. We have been carrying out raids and placing pickets at night to catch the offenders," says local mining engineer MP Sharma. Sources say 1,500 cases have been registered for the offence of illegal mining across Haryana.
The department has just five inspectors and 15 guards. "There is no organized mafia here. Those involved in sand mining are local players," Sharma says. However, an insider in the mining business said each truck sells for around Rs 10,000 and none else than the "identified" operators can even enter the sites.
Last year, mines and geology department of Haryana government had auctioned minor mineral quarries and had granted short-term permit for four months to private players. But a case was filed against the auctions in SC and then there was the stay order

Not at home in the city (Hindustan Times 13 June 2012)

The 2011 census corroborated what we have been witnessing for a few years now: unbridled urbanisation. According to demographers, the tempo of urbanisation in India today is close to the highest-ever increase seen earlier, during the period between 1971 and 1981. Demographers attribute this spurt in urbanisation to economic growth, the classification of many areas as ‘census towns’ based on the density of population and a sharp decline in the growth rate of rural areas while in urban areas it remains the same But what is happening — and this is a source of much concern — is that our towns and cities have failed miserably to live up to the challenges of increasing urbanisation. Most metros — including the much-pampered capital city — are always short of electricity and water, especially during the torrid summer months. The less said the better about the second tier towns. The story has repeated itself even in the new towns in the National Capital Region like Gurgaon, which we had once hoped would be planned and organised. Even in the upmarket areas of these towns, the roads are no better than what we find in rural areas. The Mumbai story is also the same: every monsoon, the city goes underwater. And, try driving in Bangalore — it’s a test of one’s patience. Along with these traffic and electricity problems, there are other civic problems like our appalling waste management systems, environment pollution and lack of adequate and properly maintained public spaces. Recently, the Central Pollution Control Board confirmed that the total polluted stretch of the Yamuna has now increased to 600 kilometre from 500 kilometre since 2010. Before the Commonwealth Games, the Delhi government had promised to develop the Yamuna promenade on the lines of the Thames in London. A couple of years ago, Delhi chief minister Sheila Dikshit — and she is not the only one — blamed incessant migration for this complete breakdown of urban services. Yes, there could be some truth in this but blaming the wave of migration will not solve the problem. It is an issue that governments will have to handle and they have to be proactive and not reactive about this. One institutional barrier is the Constitution because urban development is a state subject and, therefore, solutions are often slow in coming. Moreover, there is a dearth of trained professionals, rules are often made, changed and implemented arbitrarily and most important, no city has an feasible vision. India needs to begin by creating institutional capacities if it wants to handle an urban growth of at least 250 million people in the next two decades. Often we find chief ministers promising to turn the cities they preside over into Shanghai, London or Paris. But, we, who have to grapple with problems every day of our lives, have only one request: London or Paris can wait, please, make our cities a little more livable.

Burst pipeline replaced; water supply resumed (The Hindu 12 June 2012)

The Delhi Jal Board on Monday claimed that the water pipeline that burst on Friday night in Pitampura has been replaced and water supply resumed. The pipeline was damaged after an under-construction multi-level parking of the MCD collapsed. “The repair work was carried out round-the-clock, with the help of a fleet of excavators, generators, welding sets and a team of dedicated workers. In the meanwhile, to provide interim relief to the affected colonies of South and South-West Delhi, additional tankers from other areas were pressed into service and supply to the Palam reservoir, feeding these colonies, was also made through alternate sources,” said a DJB spokesperson. Rise in water level Referring to the cause of the building collapse, the spokesperson said: “Examination at the site and analysis of the ground situation revealed that the sub-soil water level inside the excavated pit for the car parking project of MCD, had risen during the last two to three days because the de-watering bore-wells were not functioning on account of some labour dispute with the MCD contractor. The rise in the water table resulted in saturation of the soil around the excavated pit which led to additional thrust on the sheet piling erected to retain the sub-soil outside the pit. It was further observed that the pit had been lying without much of construction activities for the last more than one year. The settlement of soil all around the sides of the excavated pit has caused damage not only to the DJB pipeline, but also to a MCD school building and shops in Shiva Market, where cracks have developed.” On Monday a DJB pipeline in South Patel Nagar also developed a leak. Unable to detect the exact spot of the leak, the DJB officials said the entire pipeline that has been affected is now being replaced.

Delhi, Haryana officials discuss water sharing (The Hindu 12 June 2012)

Smriti Kak Ramachandran An official said the exercise was a “confidence building measure” Delhi Chief Secretary P. K. Tripathi met his counterpart from Haryana on Monday to resolve the ongoing water sharing crisis that has erupted since May. The meeting remained inconclusive as no details were shared on whether and when Haryana will restore Delhi's full supply of water, indicating that the city's water crisis is unlikely to be resolved anytime soon. Describing the outcome of the meeting, an official said the exercise was a “confidence building measure”. Delhi and Haryana have been fighting over water sharing between the two States and the issue escalated on May 30, after Delhi accused Haryana of “arbitrarily” reducing the supply at Haiderpur. Delhi has been petitioning Haryana to release its full share of water so that production at the Haiderpur plant can be restored to its full capacity. The plant has been getting about 12-15 MGD less water as on date. On Monday after Mr. Tripathi met with his counterpart P. K. Chaudhery, officials said there has been no development to report, except that Haryana “assured of cooperation to improve the situation.” “We put forth our concerns, explaining that the water is Delhi's share and required for our drinking needs. Haryana officials assured us that the issue will be resolved. The meeting was a confidence building measure,” an official said. This is the second time this month that representatives of the two sides met and “nothing concrete” emerged. This past Friday, the Chief Ministers of both the States met and while several of issues were discussed, the contentious issue of water was skirted. “A letter was handed over to the Haryana side listing the problems being faced by Delhi and how Haryana was violating the court order on water sharing,” said an official. On being asked why Delhi Chief Minister Sheila Dikshit, who is also the chairperson of the Delhi Jal Board, did not broach the issue, the official said: “Talks at the official levels have been going on for sometime. A letter was also placed on record; there were other issues to be discussed, so the water problem was not taken up at the meeting.” Since May 30 several parts of Delhi, including Green Park, Pitampura, Rohini, Paschim Vihar, Delhi Cantonment, Rajouri Garden, Najafgarh, Moti Nagar, Uttam Nagar and Jankapuri have been facing a water shortage on account of dipped production at the Haiderpur water treatment plant. Delhi Jal Board that supplies water in the city blamed Haryana for reducing the water supply to Haiderpur because Delhi objected to Haryana's insistence on releasing water to the city through the Munak Canal, which is yet to be inaugurated and without the additional 80 MGD of water that Delhi is staking claims to. Munak Canal “Tensions escalated when Haryana said they will release water without the additional 80 MGD that was being lost in transit on account of leaks in the current canal. Delhi refused to allow the use of Munak Canal till the outstanding issue is resolved, in retaliation, Haryana arbitrarily reduced Delhi's supply,” said an official of the DJB. As per the agreement between the two States, Delhi should get 750 cusecs of water between March and June. For full production at Chandrawal and Wazirabad plants, Delhi should get 450 cusecs at the Wazirabad pond. Delhi also gets 371 cusecs from the Bhakra-Beas Management Board. “We need around 900 cusecs water, but get around 750. The Upper Yamuna River Board has clarified that 255 cusecs is for Delhi's consumptive use. By not providing Delhi its rightful share, Haryana is violating the Supreme Court orders that specify there should be enough water to maintain the pond level at 674.5 feet,” the DJB official said, dismissing Haryana's contention that it is facing a water shortage as well. • “Haryana assured of cooperation to improve the situation” • The second meeting this month; “nothing concrete” emerged

यमुना जल स्वच्छता के लिए याद आते लाल बाबा (Dainik Jagran Hamirpur 24 April 2012)

हमीरपुर, कार्यालय संवाददाता : स्वामी मोहनानंद उर्फ लाल बाबा यमुना नदी को बचाने के लिए बीते साल हमीरपुर आये थे। उन्होंने अपनी यात्रा इलाहाबाद से शुरू की थी और उसका समापन हरियाणा में किया था। इसके बाद 12 अप्रैल 11 को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। स्वामी मोहनानंद 41 साल से वृंदावन में 8 खंभा आश्रम में आवास बनाकर रह रहे हैं। वहां बिहार घाट में सीवरेज पंप स्टेशन से रात में पूरे शहर की गंदगी यमुना नदी में डाल दी जाती थी। जबकि नियमानुसार उसकी सफाई करके केवल पानी को यमुना नदी में डालना था। इस पर पर्यावरण दिवस 5 जून को उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था और प्रशासन के सहयोग से यमुना नदी में जाने वाले गंदे पानी को रोका गया था। उनके आंदोलन से प्रभावित होकर बृज के लोगों ने कहा था कि यमुना को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए पूरे क्षेत्र में यमुना नदी को बचाना होगा और इसी से प्रभावित होकर उन्होंने यमुना बचाओ आंदोलन की शुरूआत की। विगत वर्ष फरवरी माह में वृंदावन से पदयात्रा शुरू की थी। वे इलाहाबाद से हमीरपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यमुना को बचाने के लिये वे हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। स्वामी जी ने दर्शन शास्त्र से पीएचडी की है। स्वामी विवेकानंद उनके आदर्श हैं। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर मुख्यालय के कई विद्यालयों में जाकर बच्चों को संकल्प दिलाया कि रोजाना हम लोग कुछ समय निकालकर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पर्यावरण व नदियों के प्रदूषण के प्रति जागरूक होना होगा। नदियों का पानी बदरंग हो रहा है। उनके अलावा स्थानीय स्तर पर यमुना नदी को बचाने का किसी ने कोई प्रयास नहीं किया है। प्रमुख मांगे हमीरपुर : लाल बाबा ने तीन प्रमुख मांगे रखीं। यमुना सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाया जाये, यमुना नदी में गिर रहे सभी नालों को बंद किया जाये और यमुना नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित की जाये।

जल स्वच्छता के लिए यमुना में की सफाई (Dainik Jagran Hamirpur 30 May 2012)

हमीरपुर, कार्यालय संवाददाता : चिलचिलाती धूप और तेज गर्म हवाओं से बेपरवाह समर्थ फाउंडेशन कार्यकर्ताओं ने मंगलवार यमुना नदी में सफाई अभियान चलाया। सुबह 9 बजे कल्प वृक्ष के नीचे कार्यकर्ताओं ने पातालेश्वर मंदिर से शमशान घाट तक के 500 मीटर के क्षेत्र में सफाई की। नदी के किनारे पड़ी प्लास्टिक की पन्नी, टायर और तमाम घरेलू अनुपयोगी सामग्रियों को समर्थ के कार्यकर्ताओं ने बटोर कर गढ्डा खोदकर वहीं पर गाड़ा। नदी में पड़े सड़े कपड़े, प्लास्टिक और लकड़ी की डलियों को निकालकर नदी के किनारे को साफ-सुथरा किया। कार्यकर्ता 3 घंटे तक जुटे रहे, जिन्होंने जहां यमुना नदी के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की है, वहीं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए संदेश दिया है। यमुना हमारी मां है, जीवनदायिनी है, इन्हें साफ-सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। मालूम हो कि नगर पालिका ने यमुना आरती की शुरुआत कल्प वृक्ष के नीचे की थी। यहां पर उन्होंने पक्का घाट भी बनवाया था, मगर 5 साल पहले अध्यक्ष बदले और यह एक अच्छी कार्यक्रम भी समाप्त हो गया। हालांकि इसके लिए कोई फंड नहीं दिया गया था, मगर एक युवक की लगन से 10 महीने तक यमुना आरती चलती रही।

जलीय जंतु संरक्षण व प्राकृतिक जल शोधन जरूरी (Dainik Jagran Hamirpur 30 May 2012)

हमीरपुर, कार्यालय संवाददाता : जीवनदायिनी नदियों को कूड़ाघर नागरिकों ने ही बनाया। बुद्धिजीवियों ने कोई पहल नहीं की कि उन्हें समझा-बुझाकर रोका जाता, वर्ना आज जिले की प्रमुख बेतवा और यमुना नदियों का जल जितना दूषित है, उतना नहीं होता। बेतवा नदी में हमीरपुर नगर का गंदा पानी बड़े देव बाबा और पुराना पिचेन घाट के पास गिराया जाता है तो यमुना नदी में पातालेश्वर का गंदा नाला, बगल में शमशान घाट में अधजली लाशें और लावारिस लाशों को डालकर यमुना जल को दूषित किया जा रहा है। साल में दो बार नवरात्रि के मौके पर 300 से 400 देवी प्रतिमाओं को यमुना में विसर्जित किया जाता है, वहीं मुसलमानों के ताजिया भी सुपुर्दे आब भी यहीं होते हैं, जो यमुना जल को दूषित कर रखे हैं। पर्यावरण प्रेमी श्यामकिशोर सिंह का कहना है कि कभी बेतवा नदी का पानी इतना निर्मल होता था कि उसमें फेंका गया पैसा दूर से दिखाई पड़ता था। आज नदियों का पानी अपना स्वरुप छोड़ चुका है। इसके लिए जरुरत है जागरुकता की कि देवी प्रतिमाओं को नदियों में विसर्जित न किया जाए, वहीं अधजली और लावारिस लाशों को भी नदियों में न फेंका जाए। नदियों पर स्वच्छता और सुरक्षा पर काम कर रहे आरएस टैगोर कहना है कि नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को जागरुक किया जाए कि यह नदियां तुम्हारे लिए मां के बराबर है जो अच्छी फसल के साथ पेयजल सिंचाई की सुविधा दिलाती है। बेतवा और यमुना नदी में आधा दर्जन लघु डाल सिंचाई की योजनाएं भी चल रही है, मगर जब नदियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इन नहरों का क्या होगा। पर्यावरणविद एवं 90 के दशक में बुंदेलखंड इकाई डब्लूडब्लू एफ को अपनी सेवाएं दे चुके जलीस खान का कहना है कि नदियों में प्राकृतिक जल शोधन सामग्री व गंबूजिया मछली प्रजाति के जलीय जंतु, जो कि नदी में आने वाली गंदगी का भक्षण कर इसकी शुद्धता बनाने में सहायक थे, वहीं इसमें मौजूद मौरंग फिल्टर का काम करती थी, जिनके अभाव में न केवल नदी प्रदूषित हो रही है, लाइफ लाइन कही जाने वाली नदियों में जल स्तर समाप्त की ओर है। मौरंग और जलीय जंतु बुंदेलखंड क्षेत्र में भूगर्भ जल को बचाए रखने में अहम किरदार अदा करती है। नदियों में यदि पानी न रहा तो न हैंडपंप रहेंगे, न प्राचीन कुएं, न तालाब न जंगलों में पोखर। इसके लिए जरुरी है कि वर्षा जल संचयन की योजनाओं को छोटे से देश इजराइल की तर्ज पर रोकने के प्रयास जन सहभागिता के आधार पर किए जाएं, जैसा कि 90 के दशक में जबकि भारतीय दूतावास तेलअबीब में स्थापित हुआ था और वहां तैनात पहले भारतीय उच्चायुक्त पीके सिंह ने अपनी पहली तिमाही रिपोर्ट में इजराइल की कृषि और वर्षा जल संचयन योजनाओं को एक माडल के तौर पर अपनाने पर विशेष जोर दिया था कि जहां घास नहीं उगती थी, वहां हरियाली है, जहां पानी नहीं मिलता था, वहां पर्याप्त पानी मौजूद है, और यही इजराइल की तरक्की की बुनियाद भी है। इसलिए यदि बुंदेलखंड की नदियों को इनकी पूर्व की स्थिति में लाना है, तो प्रबंधन युक्त और पर्यावरण के हित को ध्यान में रखते हुए सीमित मौरंग खनन एवं यहां की प्राकृतिक मछलियों एवं जलीय जीवों का का संरक्षण नितांत आवश्यक है।