Acknowledging that the two-phased Ganga Action, which started in 1985, has failed to have the desired effect in checking river pollution, the Centre has informed the Supreme Court that the National Ganga River Basin Authority, headed by Prime Minister Manmohan Singh, recently decided that by 2020 no untreated municipal sewage and industrial effluents would be allowed to flow into the Ganga. The decision in this regard was taken at a meeting chaired by the Prime Minister last month. Other members of the committee include the chief ministers of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal and the Union Ministers of Finance, Environment and Forests, Urban Development, Water Resources, Power, Science and Technology.
A detailed 53-page affidavit submitted to the Bench of Chief Justice S H Kapadia, Justices K S Radhakrishnan and Swatanter Kumar by Additional Solicitor General Mohan Jain also says that a comprehensive river basin management plan for the Ganga is being prepared by a consortium of seven IITs. The consortium would complete the job in 18 months, the affidavit filed during hearing of a PIL filed by environmental activist M C Mehta says.
The Centre has already approved projects worth Rs 1,400 crore for development of sewerage network, sewerage treatment plants, pumping stations, electric crematoria on the banks of the Ganga in Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal.
Jain informed the Bench that the Centre has also asked state governments to constitute ‘city-level monitoring committees’ to check flow of pollutants into the holy river.
The affidavit says that though operation and maintenance of assets created under the river action plans is the responsibility of the respective state government, in most cases states have failed to effectively discharge this duty. In this regard, the Centre has sought a direction to the state governments to provide dedicated power supply to sewerage treatment plants and pumping stations so that they can operate round-the-clock.
The affidavit filed the Ministry of Environment and Forests also says that due to failure of courts to expeditiously decide courts cases, including PILs, regarding land acquisition and removal of encroachment room land meant for Ganga Action Plan-related projects, there are cost and time over-runs.
Wednesday, January 5, 2011
Greater Noida may get Ganga water by 2011 (Times of India 02 December 2010)
GREATER NOIDA: Residents of Greater Noida, who had been fruitlessly waiting for Ganga water for drinking purposes for the past five years, have renewed hope. If things go as planned, Ganga water will be available for consumption by December 2011. This will bring considerable relief to Greater Noida residents, who now face water shortage. The cost of the project will be Rs 300 crore, excluding the cost of the land. Five years ago, the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) had planned to get 85 cusecs of Ganga water for drinking purposes. The deadline for it was 2010. It had been planned that water will be brought through the Masuri-Dehra Ganga Canal. Though Jal Nigam was entrusted with the task, it could not complete it in time. According to a GNIDA official, the deal with Jal Nigam has been called off, and the work has now been given to Development Corporation. A water treatment plant is now coming up at Palla village. ``Water will come from the canal to the plant, and from there it will be sent to various sectors in the city. Land has already been acquired for the treatment plant, and work will start in a week. The irrigation department has already finished lining the canal, so that water does not dry up,`` said the official.
फ्लैट दो करोड़ का, उम्र मात्र 20 साल (Dainik Jagran 03 January 2011)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : खेलगांव में बने फ्लैटों को खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए बुरी खबर है। रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट के खुलासे के बाद हो सकता है कि आपके होश उड़ जाएं और आप-अपनी योजना ही बदल डालें। इंस्टीट्यूट के अनुसार, दो करोड़ तक की कीमत वाले इन फ्लैटों की उम्र 20 साल से अधिक नहीं है।
खेलगांव में राष्ट्रमंडल खेल के दौरान इमारतों के बेसमेंट में रिसाव के कारण पानी भरने की समस्या सामने आई थी। काफी प्रयास के बाद भी यहां हो रहे रिसाव पर पूरी तरह रोक नहीं लगाया जा सका था। वैज्ञानिकों के अनुसार, यमुना खादर में बने निर्माण में पानी के रिसाव को नहीं रोका जा सकता है। यमुना की तलहटी में बालू है, जिस पर गहराई तक खुदाई कर इमारत व बेसमेंट बनाया जाना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। इस बारे में रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के तकनीकी विशेषज्ञों ने निर्माण कार्य शुरू होने के पहले भी चेताया था। लेकिन डीडीए ने इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया।
बता दें कि ललिता पार्क में जो इमारत ढही है, उसके बेसमेंट में भी लंबे समय से पानी का रिसाव हो रहा था। यह रिसाव ही इमारत के लिए खतरनाक साबित हुआ। इस कारण इमारत की नींव कमजोर हो गई और इमारत ढह गई। कुछ ऐसा ही खेलगांव के फ्लैटों के साथ हो रहा है। इसके बेसमेंट में पानी आ रहा है, ऐसे में फ्लैटों की मजबूती प्रभावित होना स्वाभाविक है।
खास बात यह है कि यहां बनी इमारतों को दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन ने कंप्लीशन नहीं दी है। डीयूएसी के चेयरमैन केटीएस रवींद्रन कहते हैं कि खेल गाव के फ्लैटों के कंप्लीशन को अनुमति नहीं दी गई है। जहां तक इन फ्लैटों के निर्माण की बात है तो इसके लिए उनसे पहले के डीयूएसी अधिकारियों ने स्वीकृति दी थी।
वहीं यमुना खादर का इलाका भूकंप की दृष्टि से भी खतरनाक है। यहां 6.5 रिक्टर पैमाने की तीव्रता से भूकंप आता है तो भी बहुत नुकसान होगा। सीबीआरआई के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि यमुना के आसपास के इलाके में निर्माण नहीं होना चाहिए। यह इलाका भूकंप के खतरे की श्रेणी में आता है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन मामलों पर वे लोग निर्णय लेते हैं, जिन्हें विज्ञान से कोई लेना-देना नहीं है।
सीएजी ने डीडीए से मांगा जवाब
सीबीआईआर रिपोर्ट के आधार कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिट जनरल (सीएजी) ने डीडीए से जवाब मांगा है। 30 दिसंबर को डीडीए को भेजे गए मेमो में कहा गया कि एक सप्ताह के भीतर वह बताए कि रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए खेलगांव में निर्माण कार्य क्यों किए गए?
खेलगांव में राष्ट्रमंडल खेल के दौरान इमारतों के बेसमेंट में रिसाव के कारण पानी भरने की समस्या सामने आई थी। काफी प्रयास के बाद भी यहां हो रहे रिसाव पर पूरी तरह रोक नहीं लगाया जा सका था। वैज्ञानिकों के अनुसार, यमुना खादर में बने निर्माण में पानी के रिसाव को नहीं रोका जा सकता है। यमुना की तलहटी में बालू है, जिस पर गहराई तक खुदाई कर इमारत व बेसमेंट बनाया जाना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। इस बारे में रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के तकनीकी विशेषज्ञों ने निर्माण कार्य शुरू होने के पहले भी चेताया था। लेकिन डीडीए ने इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया।
बता दें कि ललिता पार्क में जो इमारत ढही है, उसके बेसमेंट में भी लंबे समय से पानी का रिसाव हो रहा था। यह रिसाव ही इमारत के लिए खतरनाक साबित हुआ। इस कारण इमारत की नींव कमजोर हो गई और इमारत ढह गई। कुछ ऐसा ही खेलगांव के फ्लैटों के साथ हो रहा है। इसके बेसमेंट में पानी आ रहा है, ऐसे में फ्लैटों की मजबूती प्रभावित होना स्वाभाविक है।
खास बात यह है कि यहां बनी इमारतों को दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन ने कंप्लीशन नहीं दी है। डीयूएसी के चेयरमैन केटीएस रवींद्रन कहते हैं कि खेल गाव के फ्लैटों के कंप्लीशन को अनुमति नहीं दी गई है। जहां तक इन फ्लैटों के निर्माण की बात है तो इसके लिए उनसे पहले के डीयूएसी अधिकारियों ने स्वीकृति दी थी।
वहीं यमुना खादर का इलाका भूकंप की दृष्टि से भी खतरनाक है। यहां 6.5 रिक्टर पैमाने की तीव्रता से भूकंप आता है तो भी बहुत नुकसान होगा। सीबीआरआई के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि यमुना के आसपास के इलाके में निर्माण नहीं होना चाहिए। यह इलाका भूकंप के खतरे की श्रेणी में आता है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन मामलों पर वे लोग निर्णय लेते हैं, जिन्हें विज्ञान से कोई लेना-देना नहीं है।
सीएजी ने डीडीए से मांगा जवाब
सीबीआईआर रिपोर्ट के आधार कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिट जनरल (सीएजी) ने डीडीए से जवाब मांगा है। 30 दिसंबर को डीडीए को भेजे गए मेमो में कहा गया कि एक सप्ताह के भीतर वह बताए कि रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए खेलगांव में निर्माण कार्य क्यों किए गए?
For Ganga clean-up by 2020, complianc of 33 laws a must (Time of India 25 December 2010)
NEW DELHI: Promise of the National Ganga River Basin Authority (NGRBA), headed by Prime Minister Manmohan Singh, to make Ganga water pristine by 2020 appears to be enmeshed in a number of environmental and labour related laws, 33 to be precise. The stress on meeting the mandate of these laws appears to have been driven by the safeguard policies of World Bank, which has promised an assistance of $1 billion for the first phase of the project. The National River Conservation Directorate under ministry of environment and forests (MoEF) had said in its affidavit to the Supreme Court, "An assistance of $1 billion has been indicated in the first phase by World Bank. A project preparation facility advance of $2.96 million has been sanctioned by WB." NGRBA's seriousness to live up to its promise before the apex court two months ago is reflected in the latest affidavit filed by MoEF, which said, "Initial portfolio of the project worth around Rs 1,400 crore has been approved for development of sewer networks, sewage treatment plants, sewage pumping stations, electric crematorium, community toilets, development of river fronts etc, in the states of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal." But these works had to get clearance under many of the 33 laws listed as applicable for every project under NGRBA. While 15 of them pertained to laws relating to environment, land acquisition, Coastal Regulation Zone (CRZ), pollution prevention and control, regulation of mining activities and ancient monument and archaeological sites and remains, the other 18 laws related to payment of proper wages and prevention of exploitation of labour to be engaged in the projects
Munda demands rivers preservation policy (Political & Business Daily 13 December 2010)
Jamshedpur, Dec 12 (PTI) Expressing concern over the "pathetic situation" of rivers in the country, Jharkhand Chief Minister Arjun Munda has demanded a policy to preserve them."Discussions on the condition of rivers are being held for the past many years but the country continues to be affected due to improper management of the rivers," he said at a seminar ''Condition of rivers in India'' here yesterday."The importance of rivers for every living being is known and we should focus on concrete steps to preserve the rivers, which are in a pathetic situation ... We will be responsible for the natural disasters if we failed to protect them," he said.The situation in Jharkhand was likely to worsen as deficient rainfall, due to imbalance in nature, was becoming an annual phenomenon, he said.Later, talking to newsmen, Munda held construction of dams responsible for the prevailing condition of the rivers which was depriving the people, specially farmers of water.The condition of rivers like Damodar and Swarnarekha which flow through the state was not good and the issues had been discussed at various levels including with the Planning Commission. But the schemes launched during the last 30 years have not benefited the people much, Munda said.
16 घंटे तो गंदगी ही जाती है यमुना में (Navbharat Times 19 December 2010)
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के हालात सुधारे बिना यमुना को साफ करने और साफ रखने का मकसद पूरा नहीं किया जा सकता। ट्रीटमेंट प्लांटों से 24 घंटे में से 16 घंटे यमुना में बिना जांच हुए सीवेज पहुंचता है। ट्रीटमेंट लैब में सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम होने से पूरे सीवेज की केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं हो पाती। साथ ही ट्रीटमेंट प्लांटों में गुजरे जमाने की तकनीक ही इस्तेमाल की जा रही है जिससे ट्रीटमेंट के पैरामीटर भी पूरे नहीं हो पाते। उम्मीद है कि जल्द ही जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में नई तकनीक इस्तेमाल की जाने लगेगी। जल बोर्ड इसे लेकर गंभीर है और कई कंपनियां नई तकनीकों को लेकर अपना प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं। दिल्ली में 17 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। जिनमें 512 एमजीडी सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। यमुना विहार में 25 एमजीडी, कोंडली में 45 एमजीडी और ओखला में 30 एमजीडी का ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। ट्रीटमेंट प्लांटों के लिए 6 जोनल लैब हैं। यहां ट्रीटमेंट के पैरामीटर की जांच की जाती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीवेज लैब में स्टाफ की भारी कमी है। जिससे पैरामीटर चेक हुए बिना ही सीवेज यमुना में जा रहा है। लैब में सिर्फ दिन की शिफ्ट में काम होता है और बाकी वक्त लैब में कोई काम नहीं हो पाता। जिससे ज्यादा बीओडी, सीओडी, पीएच, हेवी मेटल्स, टीडीएस, ऑयल, ग्रीस वाले और पानी, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले तत्व भी बिना जांच के ही ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर आ जाते हैं और यमुना में डाल दिए जाते हैं। जानकारों के मुताबिक, जब तक लैब में तीन शिफ्ट में काम नहीं होता, तब तक यमुना में अनट्रीटेड सीवेज जाता रहेगा। जहां कम से कम 100 लोगों के स्टाफ की जरूरत है वहां सिर्फ 30 लोग काम कर रहे हैं। सीवेज सिस्टम की हालत भी काफी बुरी है। ह्यूमन राइट्स कमिशन के साथ जल बोर्ड की कम से कम 34 मीटिंग हो चुकी हैं और वह हर बार कहते हैं कि सीवेज सिस्टम को सुधारा जाए। सूत्रों ने बताया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी हालत काफी खराब है। न तो नई तकनीक है और न ही मेंटिनेंस सही से हो पा रहा है। ऐसे में ट्रीटमेंट कैसे पैरामीटर पर खरा उतरता है यह कोई नहीं बता सकता। ट्रीटमेंट प्लांट से भी अनट्रीटेड सीवेज यमुना तक पहुंच रहा है। वैसे अब जल बोर्ड सीवेज सिस्टम को सुधारने को लेकर गंभीर हुआ है। सूत्रों ने बताया कि कुछ दिनों पहले हुई एक मीटिंग में करीब 6 देसी-विदेशी कंपनियों को सीवेज ट्रीटमेंट के लिए नई तकनीक का प्रेजेंटेशन दिया है। इसे जल्द ही फाइनल कर दिया जाएगा। नई लैब बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी हम एडवांस देशों से काफी पीछे हैं और जहां लगभग हर देश एमबीआर टेक्नीक यूज कर रहा है वहीं हमारे यहां बहुत पुरानी तकनीक से काम हो रहा है। जल बोर्ड के कई एक्सपर्ट दूसरे देशों से नई तकनीक की ट्रेनिंग भी ले कर आए लेकिन यहां नई तकनीक नहीं होने से उनमें से ज्यादातर लोग अब रिटायर भी हो चुके हैं। जल बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि जब तक प्लांटों के अंदर मेंटिनेंस सही नहीं होगा, लैब की हालत नहीं सुधारी जाएगी और हाई टेक उपकरणों का अभाव रहेगा, तब तक हम खुद ही यमुना को गंदा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
यमुना की सफाई का प्रोजेक्ट फिर रुका (Navbharat Times 20 December 2010)
यमुना को साफ रखने के लिए तैयार किए गए इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रोसेस लगातार दूसरी बार टल गई है। इस प्रोसेस को इसी महीने शुरू होना था, लेकिन अब नए साल में ही इस प्रोजेक्ट का कुछ हो पाएगा। पहले यह टेंडर प्रोसेस 15 नवंबर को होनी थी, लेकिन प्री-बिडिंग मीटिंग में कई कंपनियों ने जमकर सवाल उठाए और इस वजह से इसे टालने का फैसला करना पड़ा। हालांकि तब कहा गया था कि दिसंबर में ही इसकी बिडिंग होगी। जल बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि बिडिंग प्रोसेस 23 दिसंबर को होनी थी, लेकिन यह तय है कि इस तारीख को यह बिडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंपनियों के सवालों के जवाब अब तक तलाशे जा रहे हैं। कंपनियों ने कई तकनीकी और फाइनेंशल सवाल पूछे थे, जिन पर गौर किया जा रहा है। गौरतलब है कि 1358 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट यमुना को साफ रखने के लिए बनाया गया है। इसके तहत यमुना में गिरने से पहले ही सीवेज के पानी को साफ किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत तीन प्रमुख नालों और सात पंपिंग स्टेशनों के साथ 59 किलोमीटर का इंटरसेप्टर बिछाया जाएगा। यमुना के प्रदूषित होने की एक बड़ी वजह यह नाले हैं। यमुना में 18 बड़े नाले गिरते हैं जो इसे 70 पर्सेंट तक प्रदूषित करते हैं। प्रोजेक्ट के पहले फेज में नजफगढ़, सप्लिमेंट्री और शाहदरा नालों से गिरने वाले सीवरेज को साफ किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट दो साल में पूरा करने का टारगेट रखा है। टारगेट पूरा होने के बाद यमुना नदी में प्रदूषण को रोका जा सकेगा। प्रोजेक्ट के लिए हुई प्री-बिडिंग मीटिंग में करीब 25 देसी-विदेशी कंपनियों ने भाग लिया था। इस प्रोजेक्ट का जिम्मा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड संभाल रही है। कंपनियों का कहना था कि जल बोर्ड भी इस संबंध में एक मीटिंग करे। दो दिन पहले कई कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ जल बोर्ड के अधिकारियों ने मीटिंग की और उनकी कई आशंकाओं का जवाब दिया।
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